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खाप हत्याओं का जवाब बाल विवाह!

इज्जत के नाम पर युवाओं की हत्या की कीमत लड़कियों से वसूलने का सिलसिला शुरू हो गया है। हाल ही में कुछ अखबारों में प्रकाशित खबरों से पता चला है कि हरियाणा और पड़ोसी राज्यों में कच्ची उम्र में लड़कियों की शादी का सिलसिला चल पड़ा है। सगोत्र विवाह पर अंकुश लगाने के लिए लड़कियों की शादी जल्दी करने पर जोर दिया जा रहा है। खाप पंचायतों और आदिम समाज...

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एनएसी में खाद्य सुरक्षा विधेयक पर चर्चा

नई दिल्ली। संप्रग प्रमुख सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने यहां खाद्य सुरक्षा विधेयक को अंतिम रूप देने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। सरकार के इस महात्वाकांक्षी विधेयक के तहत खाद्यान्न के ऐसे आवंटन पर चर्चा हुई जिससे कि अत्यंत गरीब और वंचित तबके के लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाया जा सके। परिषद की अगली बैठक 14 जुलाई को करने का फैसला किया गया। बैठक के बाद...

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मेडिकल शिक्षा पर आजाद ने बुलाई राज्यों की बैठक

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। स्वास्थ्य शिक्षा को ले कर जारी विवादों को देखते हुए अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने नौ जुलाई को राज्यों के साथ बैठक बुलाई है। इस बैठक में मेडिकल, डेंटल और स्वास्थ्य शिक्षा की दूसरी परिषदों को भंग कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन परिषद [एनसीएचआरएच] गठन करने के प्रस्ताव पर राज्यों के साथ सीधी चर्चा होगी। साथ ही यहां राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन [एनआरएचएम] के क्रियान्वयन जैसे मुद्दे भी उठाए...

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नक्सल प्रभावित सरगुजा में विकास की कवायद

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सरगुजा क्षेत्र में सड़कों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने लगभग आठ सौ करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, वहीं राज्य सरकार इस क्षेत्र में आईटीआई और पालीटेक्निक कालेज खोलने जा रही है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि राज्य सरकार के प्रस्तावों पर केंद्र सरकार ने सरगुजा जिले में लगभग आठ सौ किमी से अधिक लंबाई की विभिन्न सड़कों के निर्माण के लिए...

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नक्सल प्रभावित जिलों को मांगे साढ़े चार हजार करोड़ रुपये

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नक्सल प्रभावित सात जिलों में समन्वित विकास के लिए 4553.17 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्रीय योजना आयोग को भेजा है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि राज्य शासन ने छत्ताीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सात जिलों में समन्वित विकास के कार्यो के लिए 4553 करोड़ 17 लाख रुपए का प्रस्ताव केन्द्रीय योजना आयोग को भेजा है। इसमें सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सुरक्षा, पोषण,...

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