नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने देश के किसानों को राहत देते हुए उन्हें सस्ते कर्ज की सौगात दी है। इस वर्ष पूरे रबी और खरीफ मौसम के लिए बैंक ने कृषि कर्ज पर अपनी स्कीमों के तहत ब्याज दरों में 2.75 फीसदी तक की कमी करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए होमलोन की टीजर स्कीमों जैसी ही एक नई स्कीम...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। उपभोक्ताओं को रियायती दर की राशन दुकानों से अब और अनाज दिया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय खाद्य मंत्रालय हर महीने पांच लाख टन अतिरिक्त अनाज का आवंटन करेगा। यह व्यवस्था अगले छह महीने के लिए की गई है। इस नए प्रावधान से सरकारी खजाने पर कुल 2,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह फैसला वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह [ईजीओएम] की बुधवार को आयोजित...

अमेरिकी कृषि विभाग (यूएसडीए) ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में वर्ष 2010-11 में गेहूँ की खरीद 20 से 30 लाख टन घटने की उम्मीद है जो पिछले वर्ष 2.54 करोड़ टन के रिकार्ड स्तर पर पहुँच गई थी। यूएसडीए ने कहा है, 'वर्ष 2010-11 के पूरे विपणन वर्ष (अप्रैल.मार्च) के दौरान खरीद अब वर्ष 2009-10 के 2.54 करोड़ टन से 20 से 30 लाख टन कम रहने की उम्मीद है जो उत्पादन की कमी...

   कुछ लोगों के लिए किसानी मुनाफे का धंधा हो सकती है, लेकिन देश की बहुसंख्यक आबादी के लिए यह घाटे का सौदा बना दी गई है. न सिर्फ घाटे का सौदा, बल्कि मौत का सौदा भी. और यह सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि खेती से महज कुछ लोगों का मुनाफा सुनिश्चित रहे. यही वजह है कि खेतिहरों के कर्जे की माफी का फायदा भी आम खेतिहरों को नहीं मिला बल्कि बड़े किसानों को...

नई दिल्ली। अरविंद जयतिलक संयुक्त राष्ट्र संघ की द स्टेट आफ द व‌र्ल्ड्स इंडीजीनस पीपुल्स नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि मूलवंशी और आदिम जनजातिया पूरे विश्व में अपनी संपदा, संसाधन और जमीन से वंचित व विस्थापित होकर विलुप्त होने के कगार पर हैं। रिपोर्ट में भारत के झारखंड राज्य की चर्चा करते हुए कहा गया है कि यहा चल रहे खनन कार्य के कारण विस्थापित हुए संथाल जनजाति के हजारों परिवारों को आज...