गरीबी: सभ्य समाज के इस सबसे बड़े अभिशाप को राष्ट्रपिता गांधी जी ने हिंसा का सबसे खराब रूप कहा। करेला उस पर नीम चढ़ा कि स्थिति यह कि गरीबों को 'गरीब' न मानना। हमारे हुक्मरानों ने गरीबों की नई परिभाषा गढ़ी है। अगर आप शहर में रहकर 32 रुपये और गांव में रहकर 26 रुपये प्रतिदिन से अधिक खर्च कर रहे हैं तो आप गरीब नहीं है। खुद को गरीब मानते...

उच्चतम न्यायालय में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खामियां दूर करने के मामले की सुनवाई के सिलसिले में योजना आयोग के इस हलफनामे ने देश को चौंका दिया कि शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 32 और ग्रामीण इलाकों में 26 रुपये खर्च करने वाले लोग गरीबी रेखा से ऊपर माने जाएंगे। इस हलफनामे से योजना आयोग के साथ-साथ केंद्र सरकार की भी फजीहत हुई। इस हलफनामे को लेकर सबने सरकार को कोसा।...

नयी दिल्लीः किसानों के विरोध के बाद सरकार ने प्याज के निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया. खुदरा बाजार में प्याज की कीमत 25 रुपये किलो पर पहुंचने के बाद सरकार ने गत 9 सितंबर को प्याज निर्यात पर रोक लगा दी थी. वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अगुवाई वाले खाद्यपदार्थ पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ईजीओएम ने आज प्याज निर्यात से रोक हटाने का फ़ैसला किया. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री...

जागरण ब्यूरो, शिमला : मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि वन स्वीकृति के मामले दो माह के भीतर केंद्र सरकार को प्रेषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा व इसी वित्तीय वर्ष में पांच आइटीआइ खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार को यहा विधायकों के साथ योजना विचार-विमर्श के सायंकालीन सत्र में बोल रहे थे। मंडी जिला : रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सुनिश्चित...

जयपुर।नरेगा के कारण खेतों में काम करने के लिए मजदूरों का भारी संकट पैदा होने के बाद अब केंद्र सरकार फसलों की बुवाई-कटाई के समय इन मजदूरों को खेतों में लगाने पर विचार कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने राज्य सरकार से इस संबंध में प्रस्ताव और सुझाव भेजने को कहा है। जिससे कृषि के काम में मजदूरों के संकट से निबटा जा सके। उन्होंने कहा कि यह हमेशा उनकी...