रायपुर (निप्र)। राज्य में हर साल करीब 4 लाख बच्चे जन्म लेते हैं और इनमें से लगभग 18 हजार बच्चों की मौत हो जाती है। भारत सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में शिशु मृत्युदर का प्रतिशत प्रति हजार 46 है। अब राज्य सरकार ने नया लक्ष्य तैयार किया है, जिसमें प्रति हजार 46 बच्चों की मौत को 2017 तक घटाकर 30 तक पहुंचना है, जिसके लिए केंद्र से सत्र...

राज्य के नीति-निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि उसकी स्वतंत्रता बनी रहे, जो संविधान के रखवाले की उसकी भूमिका के लिए आवश्यक है। अलबत्ता राज्य के हर अंग और लोकतंत्र के प्रत्येक सार्वजनिक पदाधिकारी की तरह न्यायपालिका भी एक संस्थान है और हर न्यायाधीश सार्वजनिक पदाधिकारी, जो राजनीतिक संप्रभुता-यानी जनता के प्रति जवाबदेह होता है। फर्क सिर्फ जवाबदेही...

बिहार में शुगर और हाइपरटेंशन के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. हैरानी की बात है कि ये दोनों बीमारियां राज्य के गंवई इलाकों में भी तेजी से पसर रही हैं. औसतन गांव और शहरों में यह बीमारी हर साल दस फीसदी की रफ्तार से बढ़ रही है. 15 ऐसे जिले हैं, जहां के ग्रामीण इलाकों में शुगर की बीमारी 20 फीसदी या उससे अधिक रफ्तार से बढ़...

नई दि‍ल्‍ली। नरेंद्र मोदी की सरकार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडि‍या (एफसीआई) के मौजूदा ढांचे में बड़ा बदलाव आने वाला है। सरकार ने एफसीआई में बदलाव के लि‍ए सरकार ने एक उच्‍च स्‍तरीय समि‍ति‍ का गठन कर दि‍या है। मनी भास्‍कर ने 16 अगस्‍त को ही यह बता दि‍या था कि‍ सरकार एफसीआई को बदलने के लि‍ए उच्‍च स्‍तरीय समि‍ति‍ का गठन करने वाली है। एफसीआई पि‍छले 44 साल से...

रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने उद्बोधन में कहा कि उनकी सरकार ने योजना आयोग को समाप्त करने और उसके स्थान पर एक नई संस्था बनाने का निर्णय ले लिया है, जो कि देश के संघीय ढांचे को और मजबूत करेगी। फिलवक्त यह संभव नहीं है कि मार्च 1950 में पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित योजना आयोग के मौजूदा स्वरूप और नए प्रस्तावित संस्थान के बीच हम तुलना...