SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 1984

बिहार विशेष न्यायालय बिल को केंद्र से मंजूरी

पटना। लंबी अवधि के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने बिहार विशेष न्यायालय को मंजूरी प्रदान कर दी है। पिछले वर्ष अप्रैल से ही बिहार सरकार का यह बिल केंद्र की मंजूरी के लिए लंबित था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को बताया कि उन्हें यह सूचना मिली है कि केंद्र ने उक्त बिल को दो दिन पूर्व मंजूरी दे दी है। वैसे मंजूरी के कागजात राज्य सरकार को अभी नहीं मिले हैं। कागजात के संबंध...

More »

झोपड़ी में चल रहे हैं उत्तर बिहार के थाने

मुजफ्फरपुर [जासं]। जब पूरे देश में पुलिस आधुनिकीकरण के लिए सरकार कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती, उत्तरी बिहार में छप्पर के नीचे थाने चल रहे हैं। कई तो कच्चे घरों या किराए के भवनों में या अन्य सरकारी विभाग के भवनों में चलाए जा रहे हैं। पश्चिमी चंपारण में कंगली थाना तो बांध पर चल रहा है। मिथिलांचल के झंझारपुर थाने में तो छत की जगह पालिथीन का तंबू है। पश्चिम चंपारण में...

More »

शिक्षा के मंदिर में कमाई की दुकान

नई दिल्ली [हिमांशु शेखर]। देश के ज्यादातर हिस्सों में नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अपने बच्चे के दाखिला के लिए अभिभावक स्कूल-दर-स्कूल भटक रहे हैं। अभिभावक हर हाल में अपने बच्चों को किसी न किसी अच्छे स्कूल में देखना चाहते हैं। यही वजह है कि वे अपने बच्चों के दाखिले के लिए कई-कई स्कूलों में आवेदन कर रहे हैं। अभिभावकों की इसी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए निजी स्कूलों ने...

More »

क्या स्कूल बनवाने से ज्यादा जरूरी है मूर्तियां बनवाना?

नई दिल्ली . उत्तर प्रदेश में दरकते बुनियादी ढांचे के बावजूद दलित नेताओं की मूर्तियों पर 2,600 करोड़ रुपए खर्च करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। शीर्ष कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया है कि क्या मूर्तियां जन सुविधाओं से ज्यादा जरूरी हैं? जस्टिस एचएस बेदी व एके पटनायक की बेंच ने मंगलवार को राज्य सरकार के वकील हरीश साल्वे से पूछा कि क्या राज्य में मूर्तियों का निर्माण, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य...

More »

सरकार की अनुमति बिना नहीं बढ़ा सकेंगे फीस

नई दिल्ली जागरण संवाददाता : शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि यूं तो स्कूलों को हर साल 10 फीसदी सालाना फीस बढ़ाने की अनुमति पहले से है, लेकिन इस बार उन्हें ऐसा करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। इस साल ही छठा वेतन आयोग लागू होने के चलते राजधानी के छोटे-बड़े स्कूलों ने अपने हिसाब से 100 से 500 रुपये तक फीस बढ़ाने की अनुमति उन्हें मिली थी, ऐसे में इस...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close