नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। उपभोक्ताओं को रियायती दर की राशन दुकानों से अब और अनाज दिया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय खाद्य मंत्रालय हर महीने पांच लाख टन अतिरिक्त अनाज का आवंटन करेगा। यह व्यवस्था अगले छह महीने के लिए की गई है। इस नए प्रावधान से सरकारी खजाने पर कुल 2,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह फैसला वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह [ईजीओएम] की बुधवार को आयोजित...

अमेरिकी कृषि विभाग (यूएसडीए) ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में वर्ष 2010-11 में गेहूँ की खरीद 20 से 30 लाख टन घटने की उम्मीद है जो पिछले वर्ष 2.54 करोड़ टन के रिकार्ड स्तर पर पहुँच गई थी। यूएसडीए ने कहा है, 'वर्ष 2010-11 के पूरे विपणन वर्ष (अप्रैल.मार्च) के दौरान खरीद अब वर्ष 2009-10 के 2.54 करोड़ टन से 20 से 30 लाख टन कम रहने की उम्मीद है जो उत्पादन की कमी...

   कुछ लोगों के लिए किसानी मुनाफे का धंधा हो सकती है, लेकिन देश की बहुसंख्यक आबादी के लिए यह घाटे का सौदा बना दी गई है. न सिर्फ घाटे का सौदा, बल्कि मौत का सौदा भी. और यह सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि खेती से महज कुछ लोगों का मुनाफा सुनिश्चित रहे. यही वजह है कि खेतिहरों के कर्जे की माफी का फायदा भी आम खेतिहरों को नहीं मिला बल्कि बड़े किसानों को...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सस्ते गल्ले की दुकानों से सबके लिए अनाज उपलब्ध कराने से सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है। विपक्ष की मांग को नकारते हुए कृषि व खाद्य मंत्री शरद पवार ने कहा कि सभी परिवारों को रियायती अनाज देने से खाद्य सब्सिडी बहुत बढ़ जाएगी, जिसका बोझ सरकार उठाने की हालत में नहीं है। सभी के लिए सस्ते गल्ले की दुकान यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली [पीडीएस] से अनाज देने पर सरकार को 7...

नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को बताया कि भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने अधिक पैदावार वाली धान एवं गेहूं की नई किस्मों का विकास किया है। लोकसभा में देवजी एम पटेल एवं पकौड़ी लाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में कृषि, उपभोक्ता मामलों और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री प्रो के वी थामस ने बताया कि भारतीय वैज्ञानिकों ने अधिक पैदावार देने वाली धान की 900 किस्में और गेहूं की 372 किस्मों का विकास...