चर्चा है कि आम चुनाव से पहले सरकार निजी एफएम और सामुदायिक रेडियो पर सीमित ही सही, सूचना-समाचार आदि के स्वतंत्र प्रसारण की मंजूरी दे सकती है.   लेकिन यह फैसला लेने से पहले जनहित में सरकार को बहुत संजीदा होकर एक विचार करना चाहिए. एक महत्वपूर्ण विवाद में हस्तक्षेप करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में पहली बार कहा, ‘ध्वनि-तंरगें (एयरवेव्स) सार्वजनिक संपत्ति हैं. इनका उपयोग भी जनहित में होना...

देश की अर्थवस्था को गति देने में छोटे और मंझोले उद्यमियों की बड़ी भूमिका है. रोजगार, आर्थिक उत्पादन और घरेलू जरूरत की चीजों को तैयार करने के अलावा भारत की कई लोकप्रिय वस्तुओं के निर्यात के आधार को भी ये मजबूत करते हैं. विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में भी ये बड़े माध्यम हैं. इसलिए सरकार इन्हें हर स्तर पर सुविधा,  सहायता, संरक्षण, प्रोत्साहन और मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है. इसे लेकर कई...

नई दिल्ली। ओड़िशा में अवैध खनन पर न्यायमूर्ति एमबी शाह आयोग की रिपोर्ट में अवैध तरीके से लौह और मैंगनीज अयस्क निकालने के मामले में खनन कंपनियों से करीब 60 हजार करोड़ रुपए की वसूली की सिफारिश की गई है। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लौह और मैंगनीज अयस्कों के अवैध खनन मामले में केंद्र और ओड़िशा सरकार दोनों को जिम्मेदार ठहराया है और राज्य सरकार से दोषी कंपनियों से...

नयी दिल्ली: बहुप्रतीक्षित लोकपाल विधेयक को आज राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गयी.विधेयक को राज्यसभा ने 17 दिसंबर को पारित किया था और 18 दिसंबर को यह लोकसभा में पारित हो गया था. सरकारी सूत्रों ने बताया कि लोकसभा सचिवालय ने कल विधेयक की प्रति कानून मंत्रालय  को भेजी  थी. इसके बाद विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन भेजा गया. सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रपति ने लोकपाल विधेयक पर दस्तखत...

जयराम रमेश ने कहा नया भूमि अधिग्रहण एक्ट केवल उसी जमीन पर लागू होगा जिसे केंद्र अथवा राज्य सरकार किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए खरीदेगी निजी निवेशकों के प्रोजेक्टों के लिए किसी भी जमीन का अधिग्रहण अब से नहीं करेगी सरकार नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रभावी होने के साथ ही संशय दूर नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के बुधवार से प्रभावी हो जाने के साथ ही सरकार ने उद्योग जगत का संशय भी दूर...