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ऐसा विधेयक, जो 25 वर्षों से है विचाराधीन

संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार द्वारा जिन 81 विधेयकों को पेश किया जाना प्रस्तावित है, उनमें एक विधेयक ऐसा भी है जो 1987 से ही विचाराधीन है। कानून बनने से पहले उसे संसद की सहमति का इंतजार है। विधेयकों का ढेर लगने से भारतीय संसद में किस तरह कामकाज चलता है, इसका अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है। भारतीय चिकित्सा परिषद से संबंधित है विधेयक लगभग तीन दशकों से विचाराधीन...

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हाईकोर्ट का फैसला तय करेगा नोएडा एक्स. का भविष्य

ग्रेटर नोएडा। नोएडा एक्सटेंशन का भविष्य मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिका हुआ है। प्राधिकरण, किसान, बिल्डर, निवेशक, ठेकेदार व मजदूर सभी की निगाहें इस पर लगी हुई हैं। साबेरी व पतवाड़ी की तरह कोर्ट का निर्णय किसानों के पक्ष में आया तो समूचे नोएडा एक्सटेंशन पर ग्रहण लग जाएगा। ऐमनाबाद गांव में बिल्डरों की तीन परियोजनाओं को छोड़कर बाकी सभी प्रभावित हो जाएंगी। हाईकोर्ट में मंगलवार...

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स्विस बैंकों के कुल धन में भारतीयों का सिर्फ 0.07%

जिनेवाः भारत में कालेधन पर जारी बहस के बीच स्विस बैंक के अधिकारियों ने कहा कि स्विटजरलैंड के बैंकों में रखे गये विदेशी नागरिकों के कुल धन में भारतीय नागरिकों का हिस्सा बहुत कम है और यह महज 0.07 प्रतिशत है. स्विटजरलैंड के केंद्रीय बैंक स्विस नेशनल बैंक एसएनबी के आधि‍कारिक आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2010 के अंत में स्विस बैंकों में भारतीय नागरिकों और कंपनियों की कुल जमा राशि 2.5...

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बिहार: सांसद के बंगले पर गोलीबारी, 3 मरे

भोपाल। सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बुधवार को विधानसभा में स्वीकार किया कि प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी और ऋण राहत में 100 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी हुई। होशंगाबाद जिले में 34 फर्जी खाते तैयार कर फर्जी हितग्राहियों को ऋण माफी देने का मामला भी सामने आया है। 2008 में उजागर हुए इस घपले की जांच में 2080 कर्मी दोषी पाए गए हैं। इनमें से 1069 को नोटिस दिए...

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किसानों को तीन फीसदी ब्याज पर कर्ज

कानपुर। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कि सानों को सहकारिता ऋण एवं अधिकोषण योजना के तहत तीन प्रतिशत ब्याज की दर पर फ सली कर्ज मुहैया कराने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मायावती की अध्यक्षता में यहां हुई प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। इससे राज्य के लाखों कि सान लाभान्वित होंगे। मंत्रिपरिषद के निर्णय के मुताबिक , वर्ष 2011-12 से कि सानों को तीन लाख रुपए तक के...

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