अरस्तू ने कहा था कि नेतृत्व के खराब कमरें और अदूरदर्शिता का खामियाजा बिना किसी गलती के भी आम जनता को भुगतना पड़ता है। आज यह बात पूरे भारत पर लागू होती दिख रही है-खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। झारखंड का एक ताजा मामला इसका प्रमाण भी है।?सचमुच झारखंड में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद विकास का अभाव, भ्रष्टाचार, माओवाद आदि के बीच झारखंड की सरकार और शासन-व्यवस्था ने राज्य...

लखनऊ। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग ने उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी वाई एस सचान की पिछले 22 जून को लखनऊ जेल में हुई रहस्यमय मौत की जांच अभी तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कराने की संस्तुति नहीं करने को एक साजिश का हिस्सा बताते हुए राज्य सरकार को आज नोटिस जारी किया। आयोग के अध्यक्ष और बाराबंकी से कांग्रेस सांसद पी.एल.पुनिया ने आज डिप्टी सीएमओ के परिजनों से मुलाकात के बाद यहां कहा कि...

नयी दिल्ली : अब देश के 47 लाख 50 हजार पंजीकृत घरेलू श्रमिकों को भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल सकेगा.  इस योजना के तहत वर्ष 2015 तक 18 से 59 साल के सभी घरेलू नौकर-नौकरानियों पर 297 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. ये श्रमिक देश के से किसी भी अस्पताल में उपचार कराने के पात्र होंगे, जो इस योजना के तहत सूचीबद्घ हैं. इसके अंतर्गत घरेलू श्रमिक और...

लगभग दो दशक पहले जब राजस्थान के गांवों में रोजगार और मजदूरी के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के बीच सूचना के कानूनी अधिकार के विचार ने आकार ग्रहण करना प्रारंभ किया, तब बहुत कम लोगों ने यह अनुमान लगाया होगा कि यह विचार इस विशाल देश में लोकतंत्र के स्वरूप को बदल देगा और उसकी जड़ों को और मजबूत बना देगा। आधुनिक भारत में राज्यतंत्र का दखल हमारे जीवन के...

नई दिल्ली। सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) ने बुधवार को हुई बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2011 को मंजूरी दे दी। इसका लक्ष्य भुखमरी के शिकार लोगों को सरकार द्वारा खाद्य सहायता मुहैया कराना है। परिषद अब इसे सरकार को भेजेगी। यह विधेयक संसद से पारित हो गया तो देश के 90 फीसदी ग्रामीण परिवारों और 50 फीसदी शहरी परिवारों को रियायती दर पर अनाज मिल...