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बिहार: 1400 फर्जी डिग्रियों वाले शिक्षकों ने दिया इस्‍तीफा

पटना। फर्जी शैक्षणिक डिग्रियों पर सरकारी कार्रवाई के डर से बिहार के 1400 प्राथमिक शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के ओएसडी विनोदानंद झा ने बताया कि आने वाले दिनों में और शिक्षक इस्तीफा दे सकते हैं। उन्‍होंने बताया कि पटना हाई कोर्ट ने फर्जी शैक्षणिक योग्यता वालों को कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए नौ जुलाई तक का समय दिया था। ऐसे में उम्‍मीद है कि...

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महिला का शरीर उसका मंदिर, उसे अपवित्र करने वालों से कोई समझौता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि दुष्कर्म के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि रेप के मामलों में दोषी और पीडि़ता के खिलाफ मध्यस्थता अथवा सुलह का प्रयास पीडि़ता के सम्मान के खिलाफ और त्रुटिपूर्ण निर्णय है. महिला का शरीर उसका मंदिर होता है और उसे अपवित्र करने वालों के लिए कोई मध्यस्थता या समझौता...

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इस सिस्टम ने की म‌हिलाओं की अनदेखी: केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने एक बार फिर से कोलेजियम सिस्टम को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इस सिस्टम ने महिलाओं के साथ अनदेखी की। सरकार ने कहा कि कोलेजियम द्वारा बहुत कम संख्या में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में महिला जजों की नियुक्ति हुई। सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) के जरिए उच्चतर अदालतों में महिला जजों की नियुक्ति भी पर्याप्त संख्या में होगी। अब तक जो...

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खाद्य प्राधिकरण भी शक के घेरे में

मुकेश केजरीवाल, नई दिल्ली। लोगों की सेहत से खिलवाड़ का आरोप सिर्फ मैगी नूडल्स पर ही नहीं इसे मंजूरी देने और फिर प्रतिबंध लगाने वाली केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एजेंसी पर भी है। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) पर कई और उत्पादों की मंजूरी में धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप खुद इसके निदेशक रहे तीन अधिकारियों ने लगाए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को भेजी अपनी शिकायत में...

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38 पहाड़ गायब होने का मामला : अवैध माइनिंग तुरंत बंद करायें : हाइकोर्ट

रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य में बिना माइनिंग लीज व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एनओसी के संचालित अवैध माइनिंग कार्य को तत्काल बंद कराने का निर्देश दिया है. सोमवार को पांच जिलों में 38 पहाड़ों के गायब होने को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.  चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार व झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड...

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