-डाउन टू अर्थ, 14 साल पुरानी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना एक बार फिर चर्चा में है। लगभग हर राज्य में मनरेगा के प्रति ग्रामीणों के साथ-साथ सरकारों का रूझान बढ़ा है। लेकिन क्या यह साबित करता है कि मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है या अभी इसमें काफी खामियां हैं। डाउन टू अर्थ ने इसकी व्यापक पड़ताल की है, जिसे एक सीरीज के तौर पर...

-द वायर,  कर्नाटक के बल्लारी जिले में स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा कुछ कोविड-19 पीड़ितों के शवों को कथित तौर पर एक बड़े गड्ढे में अनुचित तरीके से दफन करने की घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद लोगों ने घटना पर नाराजगी जताई. इस घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बी. श्रीरामुलु इसी जिले के रहने वाले हैं. सोशल मीडिया में...

-लल्लनटॉप, अभी तक कोरोनावायरस से छुटकारा ही नहीं मिला है, चीन से एक और वायरस आ गया है. और आशंका जताई जा रही है कि ये वायरस कोरोनावायरस की तरह ही संक्रामक है. इस वायरस में भी कोरोना की तरह ही pandemic यानी महामारी बनने की क्षमता है. ये स्वाइन फ़्लू है. नए तरीक़े का. सोमवार को इससे जुड़ी एक रिसर्च प्रकाशित हुई है. दावा किया गया है कि आने वाले भविष्य...

-कारवां, 24 मार्च को जब केंद्र सरकार ने नोवेल कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की तो सरकार के प्रतिनिधियों और मंत्रियों ने अपनी राजनीति को सही ठहराने और आलोचना से पल्ला छुड़ाने के लिए जनता के बीच लगातार आधी-अधूरी और झूठी बातें प्रचारित की. अधिकारियों ने जो दावे किए उनमें से कई जमीनी रिपोर्टों से मेल नहीं खाते. देश के कई हिस्सों में भूख और भुखमरी...

इस महामारी काल में 5 जून को, विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के एक स्वयंसेवक समूह ‘स्ट्रान्डेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क’ ने अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘टू लीव या नॉट टू लीव? लॉकडाउन, माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर जर्नीज् होम’ जारी की. इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन प्रवासी मजदूरों ने स्वान के स्वयंसेवकों को सहायता के लिए फोन किया (15 मई और 1 जून के बीच 821...