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युवाओं को रोजगार चाहिए, बेरोजगारी भत्ता नहीं

लखनऊ। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री कुंवर जितिन प्रसाद का कहना है कि युवाओं की तरक्की के बिना देश की तरक्की की बात नहीं सोची जा सकती। यह बात यूपीए सरकार महसूस करती है और इसलिए उसकी प्रतिबद्धता युवाओं की तरक्की के मार्ग प्रशस्त करने की है। सभी मंत्रालय युवाओं से जुड़ी योजनाएं बना रहे हैं। बकौल जितिन, युवाओं को रोजगार चाहिए, बेरोजगारी भत्ता नहीं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 'राजीव गांधी ग्रामीण वितरक योजना' के जरिये...

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स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट बच्चे

जागरण प्रतिनिधि, शिमला : हिमाचल में चयनित उच्च विद्यालयों व वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के बच्चे स्मार्ट क्लासरूम में आईसीटी यानी इन्फार्मेशन कम्यूनिकेशन टेक्नीक सीखकर पहले से भी अधिक स्मार्ट होकर निकलेंगे। तेजी से बदलते समय में सूचना तकनीक के हर पहलू से परिचित होना आवश्यक बन गया है। समय की इस मांग को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के उच्च विद्यालयों और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी परियोजना शुरू की जा रही है। इसके तहत स्मार्ट क्लासरूम...

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हिमाचल को शिक्षा का बाजार बना रही सरकार : वीरभद्र सिंह

जागरण प्रतिनिधि, नालागढ़ : केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि धूमल सरकार हिमाचल को शिक्षा का बाजार बनाने पर तुली है और इसी के चलते शिक्षण संस्थान मात्र टीचिंग शाप बन गए हैं। वीरभद्र सिंह शनिवार को नालागढ़ में इंटक की राज्य स्तरीय रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यहां पर धड़ाधड़ खुल रहे विश्वविद्यालयों पर श्वेत पत्र जारी करे ताकि जनता इनकी असलियत जान सके। उन्होंने धूमल सरकार...

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इंदिरा आवास में ठगी करने वाले जाएंगे जेल : नीतीश

पूर्णिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास योजनाओं खासकर इंदिरा आवास में ठगी करने वालों के विरुद्ध सख्ती से पेश आने की बात दोहराते हुए कहा कि अब ऐसे लोगों को सीधे जेल भेजा जाएगा। उन्होंने महिलाओं से संगठित होकर ऐसे तत्वों को पकड़वाने में पुलिस की मदद करने की अपील की और कहा कि वे सूबे के सभी पुलिस कप्तानों को ऐसे बिचौलिए तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने तथा प्रत्येक जिले से कम से कम...

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तीन लोक सूचना अधिकारियों पर 25-25 हजार का दंड

पटना तीन लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) को सूचना देने में टालमटोल और सूचना आयोग के निर्देश की अवहेलना करना महंगा पड़ा। राज्य सूचना आयोग ने तीनों पर 25-25 हजार रुपये का आर्थिक दंड निर्धारित किया है। आवेदक ज्योति कुमार वर्मा को आयोग के निर्देश के बावजूद सूचना नहीं कराने राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) पर सूचना आयुक्त पीएन नारायणन ने 10 अगस्त 2009 के प्रभाव से 24 मई 10 तक के...

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