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दूसरे राज्यों में न्यायिक सेवा में आरक्षण, तो बिहार में क्यों नहीं : नीतीश

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में बिहार में न्यायिक सेवा में आरक्षण का मुद्दा उठाया. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अवर न्यायपालिका में पिछड़े वर्गो को आरक्षण देने के लिए सकारात्मक कदम उठाये हैं, लेकिन हाइकोर्ट ने इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी है. उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में अवर न्यायपालिका में...

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जिस खेत पर उतरा था सीएम का हेलिकॉप्टर उस किसान की मौत

डबरा-भितरवार। ओला पीड़ित जिस किसान के खेत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हेलिकॉप्टर उतरा था, उसने गुरुवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिजन का कहना है कि ओलावृष्टि के बाद से किसान देवेन्द्र शर्मा सदमे में थे। वे बुधवार को खेत पर फसल देखने गए थे, तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद परिजन ने उन्हें इलाज के लिए ग्वालियर के जेएएच में भर्ती कराया था। जिले...

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स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता: राष्ट्रपति

नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कहना है कि भारत जैसे विकासशील देश में स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रभावी, सस्ती और सर्वत्र सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए देश में अभी बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को नेशनल इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ द कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के मिड-टर्म मीट 2015 के उद्घाटन सत्र को...

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उदारीकरण में पिसती ग्रामीण अर्थव्यवस्था- सुषमा वर्मा

विश्व बैंक की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना लेगार्ड ने हाल ही में रहस्योद्घाटन किया है कि भारत के अरबपतियों की दौलत पिछले 15 बरस में बढ़कर 12 गुना हो गई है। गौरतलब है कि यह वही दौर है जब भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुए चंद साल ही हुए थे। उदारीकरण के दो दशक बाद शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बीच का फासला लगातार बढ़ता ही नहीं जा रहा बल्कि...

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2014-15 में 5.465 लाख करोड़ रुपए रहा अप्रत्‍यक्ष कर संग्रह

नई दिल्‍ली। वित्‍त वर्ष 2014-15 (अप्रैल-मार्च) में अप्रत्‍यक्ष कर संग्रह अपने संशोधित लक्ष्‍य से 4,000 करोड़ रुपए ज्‍यादा रहा है। मैन्‍युफैक्‍चरिंग सेक्‍टर में मंदी के बावजूद पिछले साल की तुलना में 9.9 फीसदी वृद्धि के साथ वित्‍त वर्ष 2014-15 का अप्रत्‍यक्ष कर संग्रह 5.465 लाख करोड़ रुपए रहा है। वित्‍त वर्ष 2013-14 में सरकार ने 4.970 लाख करोड़ रुपए का अप्रत्‍यक्ष कर का संग्रह किया था। सरकार ने वित्‍त वर्ष 2014-15...

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