नई दिल्ली। सूखे के कारण देश के कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2009-2010 में 0.2 प्रतिशत की रही है, जो पिछले पांच साल में वृद्धि दर का सबसे कम आंकड़ा है। वित्त वर्ष 2008-09 में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों की वृद्धि दर 1.6 प्रतिशत रही थी। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर बेशक कम रही हो, लेकिन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन [सीएसओ] के पहले के अनुमान के मुकाबले में यह अधिक रही है। सीएसओ...

दिल्ली मंत्रिमंडल ने सोमवार को फैसला किया कि वह यूआईडीएआई के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर करेगी। सरकार ने इस परियोजना के काम पर दिल्ली में नजर रखने के लिए दो समितियां बनाने का भी फैसला किया है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। शीला दीक्षित ने बताया कि यूआईडीएआई को अनूठी पहचान संख्या परियोजना की कामयाबी के लिए हर संभव सहायता देने के लिए सरकार...

नई दिल्ली [भारत डोगरा]। जहां एक ओर कृषि नीति के सामने महंगाई व किसानों के कर्ज की ज्वलंत समस्याएं हैं, वहीं दूसरी ओर जलवायु बदलाव के संकट से जूझना भी जरूरी है। वैसे तो पहले भी यह बार-बार अहसास हो रहा था कि न्याय, समता व पर्यावरण हितों की रक्षा और खेती में टिकाऊ प्रगति के लिए कृषि-नीति में बदलाव जरूरी हो गए हैं। अब जब जलवायु बदलाव के कुछ दुष्परिणाम नजर आने लगे हैं और...

नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। बहुचर्चित खाद्य सुरक्षा कानून के आने से पहले ही केंद्र सरकार राशन प्रणाली को दुरुस्त कर लेना चाहती है। इसकी खामियों को दूर करके इसे कारगर बनाने के लिए केंद्र ने राज्यों से उपयुक्त सुझाव देने को कहा है। इसके लिए सभी राज्यों को खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों और राशन प्रणाली की खामियों से संबंधित एक मसौदा भी भेजा गया है। केंद्र सरकार ने अपना माडल थोपने की जगह राज्यों...

रबूपुरा, संस : यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा गांवों में लगाए जा रहे मुआवजा शिविरों पर किसान उंगुली उठाने लगे हैं। इससे परेशान किसानों ने बुधवार को निलौनी गांव में पंचायत हुई। पंचायत को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष नत्थीराम शर्मा ने कहा कि बार-बार चेतावनी के बावजूद प्राधिकरण अपने रवैये में सुधार नहीं कर रहा है। मुआवजा बांटने की प्रक्रिया में सोमवार को निलौनी गांव में शिविर लगा, लेकिन कर्मचारियों ने एक...