नई दिल्ली। देश के लाखों पेंशनभोगियों को अपने जीवित रहने का प्रमाण देने के लिए कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार जल्द ही एक नया पोर्टल शुरू करने जा रही है, जहां से उन्हें डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सहित अन्य सुविधाएं मिलेंगी। कार्मिक, जनशिकायत व पेंशन मामलों के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने नागरिक केंद्रित सुशासन पर यहां आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन...

दिल्ली, फरीदाबाद और नोएडा में चल रही निर्माण परियोजनाओं में धड़ल्ले से समरसिबल पम्प लगाकर भूजल का अवैध प्रयोग करने वाले बिल्डरों की अब खैर नहीं है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इन निर्माण गतिविधियों में पानी की खपत, उस क्षेत्र के भूजल की स्थिति और पानी के लिए किए जा रहे खर्च पर रिपोर्ट तलब की है। निर्माण स्थलों पर औचक निरीक्षण करने के लिए एक समिति भी गठित कर दी।...

नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक चिकित्सा क्षेत्र के खर्चे में कटौती करने को कहा है। आयोग ने इस क्षेत्र में हो रहे निवेश पर काबू पाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा के तहत लोगों को नि:शुल्क मिल रही दवाइयों व अन्य सेवाओं को नियंत्रित करने की भी अनुशंसा की है। इसके अलावा आयोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेशकों तथा बीमा कंपनियों को मुख्य भूमिका में लाने...

इलाहाबाद हाइकोर्ट के फैसले के दो दिन बाद मेरे पास इमेल से एक अनजाने व्यक्ति की चिठ्ठी आयी. लिखनेवाली महिला कभी उत्तर प्रदेश सरकार में काम कर चुकी थीं, आजकल विदेश में हैं. चिठ्ठी बड़ी ईमानदारी और शालीनता से लिखी गयी थी. चिठ्ठी में उन्होंने पूछा कि हमने और स्वराज अभियान से जुड़े साथियों ने इलाहाबाद हाइकोर्ट के उस फैसले का स्वागत क्यों किया, जिसमें सभी सांसदों, विधायकों, सरकारी अफसरों सहित...

नई दिल्ली। भारत ने गुरुवार को स्पष्ट कहा कि प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए हो रहे करेंसी डिवैल्युएशन के मामले ग्लोबल इकोनॉमी के स्थायित्व के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। भारत का यह बयान इस लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि उसने जी20 के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की बैठक से ठीक पहले ऐसा कहा है। विकासशील देशों के बीच कप्टीटिव डिवैल्युएशन का खतरा अंकारा के लिए...