नई दिल्ली. इस बार के बजट से हेल्‍थ सेक्‍टर ने राहत की सांस ली है। आम लोगों को साल भर में स्वास्थ्य चेकअप के लिए खर्च होने वाली पांच हजार रुपये की सीमा तक कर में छूट दी गई है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की स्थापना की जाएगी। कुपोषण की पहचान करने के लिए पांच लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। चेन्नई के पास एकीकृत टीका यूनिट की स्थापना करने का...

भोजन का अधिकार जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है और संविधान का अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों को जीने का अधिकार प्रदान करता है। इस लिहाज से प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक स्वागतयोग्य है। पिछले दो दशकों में भारत में भूख एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। 1991 में जब आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू किए गए थे, तब प्रति व्यक्ति भोजन की खपत 178 किलोग्राम थी, जो 2003 में...

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विधानसभा में सरकार की आलोचना कर रही कांग्रेस को उसी की भाषा में आइना दिखाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2007 में जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तो उस समय 97 मामलों में नियमों को ताक पर रखकर जमीन दी। इसमें 27 मामलों में तो जमीन बेचने वाले भूमिहीन हो गए। मुख्यमंत्री धूमल वीरवार...

जनसत्ता 16 मार्च, 2012: उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार को नदियों के एकीकरण की योजना पर चरणबद्ध तरीके से अमल करने का निर्देश देने के बाद परिणामप्रिय विश्लेषक इस योजना से होने वाले लाभों को गिनवाने में लग गए हैं। नदियों के एकीकरण के इस प्रस्ताव पर उस तबके के बीच खासा उत्साह का माहौल है जो इसके जरिए अपने हितों को साधने और अपने आर्थिक विस्तार की संभावनाएं तलाश रहा है।...

आर्थिक सर्वे 2011-12 में आम आदमी और महंगाई को फिलहाल कोई राहत नहीं मिलती दिख रही है। हालांकि सरकार सकारात्मक विकास और महंगाई को कम करने के लिए लगातार प्रयासरत है। ऐसे में वित्त वर्ष 2012-13 की दूसरी तिमाही के बाद महंगाई पर काफी हद तक कंट्रोल देखने को मिल सकता है। वहीं बाजार में नकदी भी भारी मात्रा में आने की संभावना है।   दिलचस्प है कि सरकार ने 2013 में जीडीपी...