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शिक्षा के नाम पर राजनीति- मनीषा प्रियम

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षामित्रों की नियुक्ति रद्द करने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले से देश में बच्चों की शिक्षा को लेकर राजनेताओं की मंशा पर सवाल पैदा हुआ है। मुद्दा उत्तर प्रदेश में यह था कि मायावती की सरकार ने 1999 में शिक्षकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की। ये शिक्षक पंचायत शिक्षामित्र कहलाए। इनके लिए वांछित न्यूनतम योग्यता पूर्णकालिक शिक्षकों के लिए...

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किशोरों में बढ़ती आत्महत्याएं- अंजलि सिन्हा

कोटा के कोचिंग संस्थानों में तनावग्रस्त बच्चों तथा इनमें से कुछ के आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाने की खबरों के बीच तथा शेष समाज में इसके प्रति व्यक्त की जा रही चिंताओं के चलते कोटा शहर के 40 कोचिंग संस्थानों ने मिल कर चौबीस घंटे की हेल्पलाइन सेवा शुरू की है, जो परेशान छात्रों की काउंसेलिंग करेगी. निश्चित ही ऐसी सेवा शुरू होने से छात्रों को शेयरिंग का एक...

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थोक मुद्रास्फीति शून्य से 4.95 प्रतिशत नीचे के ऐतिहासिक निम्नस्तर पर

नयी दिल्ली : दाल और प्याज के दाम ऊंचे रहने के बावजूद थोक मुद्रास्फीति में गिरावट का रुझान लगातार 10वें महीने जारी रहा. अगस्त में सस्ते ईंधन एवं सब्जियों के मद्देनजर यह शून्य से 4.95 प्रतिशत नीचे के ऐतिहासिक स्तर पर आ गयी. इससे आरबीआइ पर ब्याज दरें घटाने का दबाव बढेगा. थोकमूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति जुलाई में शून्य से 4.05 प्रतिशत नीचे थी. नवंबर 2014 से थोक मुद्रास्फीति लगातार...

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औरतों की अहमियत

बांग्लादेश की इकोनॉमी में औरतों की हिस्सेदारी 34 फीसदी है। विश्व बैंक की एक ताजा छपी रिपोर्ट 'औरत, कारोबार और कानून' के मुताबिक, बांग्लादेश सालाना छह फीसदी की अपनी मौजूदा जीडीपी की तरक्की में 1.8 फीसदी और जोड़ सकता है। अपने तजुर्बे के आधार पर हम इस तथ्य की पुरजोर वकालत करते हैं, क्योंकि अस्सी के दशक ने हमने दिखाया है कि कैसे औरतों की अगुवाई में मुल्क में रेडीमेड...

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यूपी सरकार को HC से झटका, 1.75 लाख शिक्षामित्रों की नियुक्ति रद्द

इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश की सपा सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है. हाई कोर्ट ने शनिवार को प्राइमरी स्कूलों में तैनात 1 लाख 75 हजार शिक्षा मित्र शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है. हाई कोर्ट ने इस नियुक्ति प्रक्रिया को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि नियमों में ढील अथवा संशोधन करने का अधिकार राज्य के पास नहीं है. कोर्ट के इस फैसले के...

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