पटना : इस साल जुलाई में राशन-किरासन उपभोक्ताओं को राशन-किरासन मिलेगा. इसके लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है. जिलों से कहा गया है कि शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायत स्तर पर इसके लिए पूरा ब्योरा मांगा गया है. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस साल जुलाई में ही शत प्रतिशत कूपन का वितरण कर दिया जायेगा. सभी...
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सरकार! बीमार पड़े हैं आपके अस्पताल....
शशिकांत तिवारी, भोपाल। तंगहाली ने बीते दो माह से सरकारी अस्पतालों की सेहत बिगाड़ी दी है। हालात यह हैं कि राजधानी के हमीदिया जैसे बड़े अस्पताल में जीवनरक्षक उपकरणों में सबसे अहम वेंटीलेटर खराब पड़े हैं। अस्पताल प्रबंधन के पास उन्हें सुधारवाने के लिए पैसा नहीं है। बीते एक सप्ताह से हृदयरोगियों की एंजियोग्राफी भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि कैथेटर और डाई खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मरीजों...
More »आज से पूरे यूपी में लागू होगा खाद्य सुरक्षा कानून
खाद्य सुरक्षा कानून मंगलवार से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। इस सिलसिले में आदेश जारी कर दिया गया है। कानून लागू होने के बाद इसके दायरे में आने वाले सभी परिवारों को दो रुपये प्रतिकिलो की दर से गेहूं और तीन रुपये प्रतिकिलो की दर से चावल दिया जाएगा। अभी तक इस दर पर सिर्फ अंत्योदय परिवार को ही अनाज मिलता था। बीपीएल और एपीएल वालों को अधिक कीमत चुकानी...
More »उत्तर प्रदेश में भुखमरी का जिम्मेदार कौन?-- ज्यां द्रेज
बुंदेलखंड, या कहें कि यूपी वाले बुंदेलखंड से आ रही खबरें बहुत डरावनी हैं. योगेंद्र यादव के नेतृत्व में स्वराज अभियान के तहत कराए गए एक रैपिड सर्वे के साक्ष्य कहते हैं कि इलाका अकाल की दशा की तरफ बढ़ रहा है. मसलन, सर्वेक्षण में नमूने के तौर पर चुने गए 38 प्रतिशत गांवों में बीते आठ महीने में भुखमरी या कुपोषण से एक ना एक व्यक्ति की मौत हुई है. ग़रीब...
More »अंत्योदय अन्न योजना- विवादित प्रावधान से पीछे हटी सरकार
अंत्योदय अन्न योजना में शामिल ढाई करोड़ लोगों के लिए आखिरकार राहत भरी खबर हैं. सरकार ने बीते मार्च महीने में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी उस प्रावधान को हटा लिया है जिसमें नए परिवारों को नए अंत्योदय कार्ड जारी नहीं करने की बात कही गई थी.(देखें नीचे दी गई लिंक संख्या-1) केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 20 मार्च के एक आदेश में प्रावधान...
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