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चर्चा में.... | अंत्योदय अन्न योजना- विवादित प्रावधान से पीछे हटी सरकार
अंत्योदय अन्न योजना- विवादित प्रावधान से पीछे हटी सरकार

अंत्योदय अन्न योजना- विवादित प्रावधान से पीछे हटी सरकार

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published Published on Dec 8, 2015   modified Modified on Dec 8, 2015
अंत्योदय अन्न योजना में शामिल ढाई करोड़ लोगों के लिए आखिरकार राहत भरी खबर हैं.

 

सरकार ने बीते मार्च महीने में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी उस प्रावधान को हटा लिया है जिसमें नए परिवारों को नए अंत्योदय कार्ड जारी नहीं करने की बात कही गई थी.(देखें नीचे दी गई लिंक संख्या-1)

 

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 20 मार्च के एक आदेश में प्रावधान किया गया था कि " राज्य से प्रवास, सामाजिक-आर्थिक दशा में सुधार, मृत्यु आदि के कारण अगर कोई परिवार अंत्योदय कार्डधारी परिवार इसके अयोग्य हो जाता है तो राज्य में इसी परिमाण में अंत्योदय कार्डधारी परिवारों की संख्या घट जायेगी, अंत्योदय कार्ड के लिए किसी नए परिवार की पहचान नहीं की जाएगी." ( देखें नीचे दी गई लिंक).

 

मंत्रालय के मार्च के पीडीएस कंट्रोल आर्डर को नागरिक संगठनों ने अंत्योदय अन्न योजना को खत्म करने की एक कोशिश के रुप में देखा और ध्यान दिलाया कि पीडीएस कंट्रोल आर्डर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विपरीत है।(देखें नीचे दी गई लिंक)

 

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पीयूसीएल की एक याचिका पर 2 मई 2003 को केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह बेसहारा लोगों को अंत्योदय अन्न योजना के दायरे में लाये। अनियमित आमदनी वाले बुजुर्ग, विधवा, एकल महिला के साथ-साथ बेसहारा लोगों के दायरे में कोर्ट ने उन परिवारों को भी शामिल किया जहां जिसका कोई बालिग सदस्य घर के बाहर किसी किस्म के फायदेमंद रोजगार में ना लगा हो।

 

कोर्ट ने बाद में 20 अप्रैल 2004 तथा 17 नवंबर 2004 के अपने निर्देशों में अंत्योदय अन्न योजना की पहचान समाज के सर्वाधिक गरीब तबके के लिए खाद्य-सुरक्षा की योजना के रुप में की.

 

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के वक्त शुरु की गई अंत्योदय अन्न योजना में अंत्योदय कार्डधारी निर्धनतम् परिवारों को सरकारी राशन दुकान से प्रति माह 35 किलो अनाज बड़े रियायती दर ( चावल 3 रुपये प्रति किलो, गेहूं 2 रुपये प्रति किलो) दिया जाता है.राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, 2013 के तहत 81 करोड़ आबादी को रियायती मूल्य पर खाद्यान्न देने की योजना में अंत्योदय कार्डधारी ढाई करोड़ लोगों को शामिल कर दिया गया है और राज्यों से राज्‍यों से प्राथमिकता वाले लाभार्थियों की पहचान करने को कहा गया है.

 

एक वेबसाइट ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रीतिका खेड़ा को यह कहते हुए उद्धृत किया है कि " जब बीपीएल कार्डधारकों को 4 से 10 रुपये प्रति किलो की दर पर अनाज मिल रहा था तब अंत्‍योदय परिवारों को 2-3 रुपये की रियायती दर से अनाज दिया जाता था। अब जैसे-जैसे खाद्य सुरक्षा कानून लागू होगा प्राथमिकता और अंत्‍योदय परिवारों, दोनों को ही 2-3 रुपये प्रति किलो में अनाज मिलेगा। लेकिन अंतर यह है कि अंत्‍योदय परिवारों को प्रतिमाह 35 किलो अनाज पाने का हक है जबकि प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्‍यक्ति केवल 5 किलोग्राम के हिसाब से मिलेगा।"

 

नेशनल सैंपल सर्वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अंत्योदय कार्डधारी सर्वाधिक परिवार समाजिक रुप से वंचित तबके के हैं. ग्रामीण इलाके में अनुसूचित जनजाति के 5 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के 4.5 प्रतिशत परिवारों के पास अंत्योदय-कार्ड हैं जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य की श्रेणी में शामिल केवल 2 प्रतिशत ग्रामीण परिवार अंत्योदय कार्डधारी हैं.

 

गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की हाल की एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में भोजन के अभाव से जूझ रहे लोगों की संख्या (19 करोड़ से ज्यादा) विश्व में सबसे ज्यादा है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की एक हालिया रिपोर्ट में भी कहा गया है कि देश के चौदह बड़े राज्यों के गंवई इलाकों में लोगों को रोजाना 2400 किलो कैलोरी से कम ऊर्जा का भोजन मिलता है और उनके रोजाना के कैलोरी उपभोग में सबसे ज्यादा हिस्सा अनाज से हासिल कैलोरी का है।

 

इस कथा के विस्तार के लिए निम्नलिखित लिंक देखें--

 

सरकारी अधिसूचना, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, 29 अक्तूबर 2015

http://www.im4change.orghttps://im4change.in/siteadmin/tin
ymce//uploaded/TPDS_Amendment_29Oct.pdf

 

पीडीएस कंट्रोल आर्डर, 20 मार्च 2015

http://dfpd.nic.in/pds-control-order.htm

 

अंत्योदय अन्न योजना को खत्म करने का नायाब नुस्खा

http://bit.ly/1lqz0Jx

 

 जारी रहेगी अंत्‍योदय योजना, बदला गया विवादित आदेश

 http://www.outlookhindi.com/business-and-economy/policies/
antyodaya-scheme-to-continue-unchanged-regressive-provisio
n-removed-5390

 

 नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट

http://www.im4change.org/hunger-hdi/pds-ration-food-securi
ty-42.html?pgno=11#public-distribution-system-pds-and-othe
r-sources-of-household-consumption-2004-05
 

 

(पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर साभार- http://southasia.oneworld.net/) 



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