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तमिलनाडु: सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिला को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाया गया

विरुधुनगर (तमिलनाडु): ज़िले की एक गर्भवती महिला को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाए जाने का मामला सामने आया है. ख़ून चढ़ाए जाने के बाद महिला एचआईवी संक्रमित हो गई है. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि घटना के सिलसिले में शिवकासी स्थित इस सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक के एक कर्मचारी को बर्ख़ास्त कर दिया गया है, वहीं दो अन्य को निलंबित किए गए हैं. द वायर हिन्दी पर प्रकाशित...

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पर्याप्त सरकारी मदद के जरिये ही पहुंच सकती हैं सभी तक स्वास्थ्य सेवाएं

भारत के विशाल और विविध भू-भागों में रहने वाली आबादी तक समुचित स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना एक बड़ी चुनौती रही है. इसमें बड़ी कमी सरकारों की रही है, जो अपने कुल बजट का महज एक फीसदी तक हिस्सा ही सार्वजनिक स्वास्थ्य मद में खर्च करती रही है. स्वास्थ्य क्षेत्र के समूच परिदृश्य समेत इससे संबंधित अन्य पहलुओं को इंगित कर रहा है आज का वर्षारंभ ... अनंत कुमार एसोसिएट प्रोफेसर,...

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स्त्री छवि का उनका खांचा-- मनीषा सिंह

अमेरिका और ब्रिटेन जैसे खुले समाजों वाले देश 'कंटेंट वॉटरशेड टाइमिंग' जैसे तरीके का इस्तेमाल कर यह सुनिश्चित करते हैं कि टीवी पर ऐसी फिल्मों, धारावाहिकों और विज्ञापनों का प्रसारण उस वक्त न हो, जिस वक्त आम तौर पर बच्चे टीवी देख रहे होते हैं। इन विकसित देशों में भी ऐसी पाबंदी के पीछे यह धारणा काम कर रही है कि खुले समाज का अर्थ यह नहीं है कि वयस्क...

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HIV गर्भवती के इलाज से डॉक्टरों ने भी पीछे किए हाथ

एक एचआईवी संक्रमित महिला को पहले तो परिवार ने छोड़ा। अब डॉक्टर भी इलाज में आनाकानी कर रहे हैं। पीएमसीएच में भर्ती कराई गई महिला की हालत गंभीर है। आरोप है कि महिला के पेट में मृत बच्चे को निकालने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। महिला को शनिवार शाम चार बजे स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में एक एनजीओ की पहल पर भर्ती कराया गया है। एचआईवी संक्रमित...

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सात दिन के भीतर दवा का रिएक्शन हुआ तो मिलेगा मुआवजा

भोपाल, मो. फैजान खान। ड्रग ट्रायल के 7 दिन के भीतर दवा का दुष्प्रभाव (रिएक्शन) सामने आया तो संबंधित कंपनी को मरीज को मुआवजा देना होगा। यह प्रावधान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च(आईसीएमआर) द्वारा क्लीनिकल ट्रायल के लिए तैयार किए गए एथिक्स गाइडलाइन 2016 के मसौद में किया गया है। इस ड्राफ्ट पर 15 सितम्बर तक आईसीएमआर ने सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। उधर, इस प्रावधान का विरोध भी शुरू...

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