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विश्व बैंक की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के पीडीएस मॉडल की तारीफ

अनिल मिश्रा, रायपुर। विश्व बैंक की हाल ही में रिलीज हुई सालाना रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के पीडीएस मॉडल की प्रशंसा की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में इलेक्ट्रानिक उपकरणों के प्रयोग से लीकेज कम करने में सफलता हासिल की है। 2005 में पीडीएस में लीकेज 52 फीसद था जो 2012 में घटकर नौ फीसद रह गया। विश्व बैंक की 2019 की रिपोर्ट-चेंजिंग...

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पेंशन के लिए भटक रहे मध्‍यप्रदेश के दिव्यांग, व्यवस्था पर हावी लालफीताशाही

भोपाल। प्रदेश में सामाजिक न्याय विभाग से दिव्यांगों के लिए मिलने वाली पेंशन वितरण व्यवस्था लालफीताशाही की शिकार हो गई। पेंशन पाने के लिए बड़ी संख्या में दिव्यांग दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। राजधानी सहित जबलपुर, दमोह, छतरपुर और सागर में भी पेंशन के कई प्रकरण अटके पड़े हैं। राजधानी भोपाल की एक दिव्यांग युवती के परिजनों को पेंशन संबंधी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में करना मुसीबत बन गया। उस...

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क्यों ठीक नहीं है 'फेक न्यूज' शब्द का प्रयोग- पढ़िए, युरोपीय कमीशन की इस रिपोर्ट में..

फेक न्यूज क्या है, क्या आपने कभी इसकी परिभाषा करने के बारे में सोचा है ? किसी जवाब तक पहुंचने से पहले नीचे दर्ज दो घटनाओं पर गौर कीजिए!   नोटबंदी के वक्त एक वीडियो वायरल हुआ कि सरकार ने जो नये नोट जारी किए हैं उनमें जीपीएस-ट्रैकिंग माइक्रोचिप्स लगे है. क्या उस वीडियो को फेक न्यूज का उदाहरण माना जाये, जैसा कि उस वक्त एक खबर में करार दिया गया ? नये नोट...

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गैस सब्सिडी में घालमेल, बैंक अकाउंट की बजाए एयरटेल पेमेंट बैंक में पहुंच रही है राशि

सागर/रहली। केंद्र सरकार से मिलने वाली घरेलू गैस सब्सिडी में भारी गोलमाल हो रहा है। उनके गैस कनेक्शन की सब्सिडी उनके बैंक खाते में नहीं आ रही है। जब गैस कंपनी में पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि उनके एयरटेल पेमेंट बैंक ऑनलाइन अकाउंट में उनकी सब्सिडी की राशि जमा हो रही है। लोग असमंजस में है और उन्हें याद भी नहीं कि कभी उन्होंने एयरटेल पेमेंट बैंक...

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लोक शिकायतों के ऑनलाइन निराकरण में छत्तीसगढ़ देश में नंबर वन

रायपुर। केन्द्रीय लोक शिकायत एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के वेबपोर्टल सीपीग्राम्स में आवेदन पत्रों के निराकरण में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार के जनशिकायत निवारण विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को मंत्रालय (महानदी भवन) ने बताया कि सेन्ट्रल पब्लिक ग्रिवेन्स रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (सीपीग्राम्स) वेबपोर्टल से छत्तीसगढ़ सरकार को 18 हजार 735 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 81.66 प्रतिशत, 15 हजार 299 आवेदनों...

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