नयी दिल्ली : कोयला घोटाले की जांच कर रही संसदीय समिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कोयला आवंटन के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है वह पूरी तरह से अवैध है. ड्राफ्ट में कहा गया है कि साल 1993 से साल 2008 तक जितने भी कोल ब्लॉक आवंटन हुए वह अवैध तरीके से हुए. समिति ने यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने लोगों के साथ विश्वासघात...

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार पर सिनेमा के टिकट की तरह कोल ब्लॉक बांटे जाने का आरोप लगाते हुए लोकसभा में आज जनता दल यू नेता शरद यादव ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सभी कोल ब्लाकों का आवंटन रद्द करते हुए नये सिरे से इनका आवंटन किये जाने की मांग की. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग ) की रिपोर्ट में कोल ब्लॉक आवंटन में 86 लाख करोड रुपये...

छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधनों का अकूत भंडार है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को हो रहा है जिन पर मुख्यमंत्री रमन सिंह की कृपादृष्टि है. आशीष खेतान की रिपोर्ट. साल 2011 की बात है. दीवाली का मौका था. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चर्चित अखबार ‘पत्रिका’ के स्थानीय संपादक गिरिराज शर्मा के पास एक विशेष उपहार पहुंचा. राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यालय की तरफ से...

नई दिल्ली. कोयला आवंटन के मुद्दे पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि सरकार अवैध आवंटन और आवंटन की शर्ते तोड़ने वाले लाभार्थियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी।  सभी 194 कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द करवाने के लिए दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोयला सचिव को नोटिस जारी कर 6 सवालों के जवान मांगे...

कोयला ब्लॉक आवंटन पर आई सीएजी की रिपोर्ट में लगभग दो लाख करोड़ रुपये के सरकारी नुकसान की बात आने के बाद से ही भारत में कोयले को लेकर राजनीति गर्म है। सत्ताधारी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का नाम कोयला घोटाले में आ रहा है। कोयला घोटाले के कारण ही संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेट चढ़ गया। विपक्ष ने सरकार पर 'मोटा माल' खाने का आरोप भी लगाया। एक...