देश की आबादी में अनुसूचित जनजाति के लोगों की तादाद 8.6% है लेकिन विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले लोगों कुल संख्या में अनुसूचित जनजाति के लोगों की तादाद 40 प्रतिशत है। भूमि अधिग्रहण संबंधी अध्यादेश के जारी होने के साथ उपजे विवाद के बीच आई एक नई रिपोर्ट में विस्थापन और विकास के संदर्भ में आदिवासी समुदाय के लोगों से संबंधित ऐसे कई महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख है।...

नई दिल्ली : भारत में तकरीबन 850 जीवित भाषाएं हैं और पिछले 50 साल में करीब 250 भाषाएं विलुप्त हुईं. यह बात जाने-माने भाषाविद् गणेश देवी के संस्थान भाषा रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेंटर द्वारा ‘भारतीय भाषाओं के लोक सर्वेक्षण’ (पीएलएसआई) में जाहिर हुई. ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे जॉन अब्राहम ग्रियर्सन के नेतृत्व में 1894-1928 के बीच हुए भाषा सर्वेक्षण के करीब 100 साल बाद हुए अपने तरह...

पंचायती राजकाज के इस स्तंभ में हमलोग जनजातीय सलाहकार परिषद पर भी बात करते हैं. जनजातीय सलाहकार परिषद अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति बहुल राज्यों में गठित एक महत्वपूर्ण संवैधानिक इकाई है, जिसकी सिफारिशों का उस राज्य के नीति-निर्णय पर दूरगामी असर पड़ता है. आइए जानें जनजातीय सलाहकार परिषद के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें : जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना ऐसे प्रत्येक राज्य में, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां एक जनजातीय सलाहकार...

सामाजिक अधिकारिता के कानूनों के होने भर से किसी समुदाय के सशक्तीकरण की गारंटी होती तो राजस्थान का आदिवासी समुदाय ना तो शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित रहता और ना ही अपनी जीविका के जरुरी साधन जमीन से। मिसाल के लिए इन तथ्यों पर गौर करें।राजस्थान की कुल आबादी में आदिवासी समुदाय की तादाद १२.४४ फीसदी है और साक्षरता-दर है ४४.७ फीसदी जबकि सूबे की औसत साक्षरता दर इससे कहीं ज्यादा ऊंची(६१.०३ फीसदी) है। क्या शिक्षा...

एक बार बीड़ जिले के पाथरड़ी तहसील में कहीं चोरी हुई. कई महीने बीते, मगर चोर का अतापता न चला. आष्टी तहसील से थोड़ी दूरी पर चीखली गाँव हैं. इसी गाँव के पास घूमते-फ़िरते रहवसिया नाम का पारधी परिवार आ ठहरा. बस फिर क्या था, पुलिस ने उसे ही इतनी दूर की वारदात में अंदर डाल दिया. जहाँ रहवसिया दो महीनों तक जेल में रहा, वहीं गाँव में ऊँची जाति...