देशभर के शहरों में रहनेवाले गरीबों के आंकड़े जुटाने के लिए एक जून से सात माह का सर्वे शुरू हो चुका है. इसके साथ ही गरीबों की पहचान के मानदंड पर बहस भी फ़िर छिड़ गयी है. यह विडंबना ही है कि तमाम योजनाओं के बावजूद गरीबों की संख्या लगातार बढ़ रही है. शहरी गरीबों की गणना की खबरों के साथ ही गरीबी को लेकर जारी बहस फ़िर छिड़ गयी है....

रांची, जागरण ब्यूरो :। चालू वित्ताीय वर्ष में समाज कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों से आने वाली 10 हजार बेटियों को ब्याहने का लक्ष्य रखा है। इस बाबत विभाग की ओर से जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना अंतर्गत चार करोड़ 80 लाख रुपए, अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के अंतर्गत चार करोड़ रुपए और अनुसूचित जाति के लिए विशेष अंगीभूत उपयोजना के अंतर्गत...

नई दिल्ली। खनन कंपनियों को मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा समाज कल्याण पर खर्च करना होगा। सरकार इसके लिए नियम बनाने की तैयारी में है। नए नियम के तहत खनन कंपनियों को अपने कुल लाभ का 26 फीसदी हिस्सा स्थानीय और जनजातीय कल्याण पर खर्च करना अनिवार्य होगा। सरकार के इस विचार का टाटा समूह ने समर्थन किया है। केंद्रीय खान मंत्री बीके. हांडिक के मुताबिक नए खान विधेयक में इस तरह के प्रावधान किए जाएंगे।...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सदियों से वनों में निवास करने वाली जनजातियों को वनभूमि पर मालिकाना हक देने के केंद्र सरकार के कानून की तरफदारी करते हुए गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह वनवासियों के कल्याण पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। यही नहीं, राज्य सरकार ने वनों में निवास करने वाले जनजातीय लोगों को जनस्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, अधिकार, स्वच्छता और अनाज वितरण की सरकारी योजना [पीडीएस] का लाभ...

मुंबई। महाराष्ट्र के जनजातीय विकास मंत्री बबनराव पाचपुते ने आदिवासियों को आजीविका के स्रोत के लिए मोहा के फूलों से 'हर्बल शराब' बनाने का सुझाव दिया है। पाचपुते का सुझाव, शराब के बढ़ते मामलों के कारण लोगों को इससे दूर रखने के राज्य सरकार के प्रयासों की पृष्ठभूमि में आया है। मंत्री ने कहा कि अभी आदिवासियों और निर्माताओं के साथ प्राथमिक स्तर पर बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा...