अंबिकापुर/बलरामपुर। निजी स्कूलों की शिक्षा को महत्वपूर्ण मानने वाले अधिकारियों-जनप्रतिनिधियों के साथ आम नागरिकों को यह खबर सोचने पर मजबूर कर सकती है। शिक्षा के मामले में संवेदनशील माने जाने वाले बलरामपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने अपनी पांच वर्षीया सुपुत्री बेबिका का दाखिला बलरामपुर जिला मुख्यालय में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में कराया है। शिक्षा गुणवत्ता को लेकर पूरे प्रदेश में कवायद चल रही है। इसके चलते अधिकांश सरकारी स्कूलों की...

कोतबा। प्रशासनिक उदासीनता और शिक्षा विभाग द्वारा ध्यान न देने के कारण लंबे समय से ग्राम पंचायत कुकरगांव के ढोढ़ीडीह में संचालित प्राथमिक शाला के बच्चे प्लास्टिक से ढके झोपड़ी में रहकर अध्यापन कर रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से यहां भवन निर्माण किया गया है लेकिन दो कमरे के भवन होने के कारण सभी बच्चे उक्त भवन में रहकर पढाई नहीं कर सकते। ग्राम कुकरगांव की यह तस्वीर जिले में...

कोतबा/जशपुर। पंचायत के द्वारा ग्राम सभा में उपस्थित नहीं होने पर ग्रामीण को पंचायत ने मृत घोषित कर उसे शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया है। सरपंच का कहना है कि ग्राम सभा में उपस्थित न होने के कारण उसे मृत घोषित किया गया।   पत्थलगांव विकासखंड के पंचायत मयूरनाचा अंतर्गत ग्राम चौकीदारपारा निवासी नान साय और उसकी पत्नी बसंती उरांव को सिपर्ﾥ इसलिए पंचायत के दस्तावेजों में मृत घोषित...

जिस दिन टीवी पर दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर एग्ज़िट पोल के नतीजों में भाजपा की एकतरफा जीत का अनुमान व्यक्त किया जा रहा था, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विद्रोही तेवरों में आसन्न हार के लिए ईवीएम को दोष दे रहे थे। मैंने पूछा कि आप एग्ज़िट पोल पर ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि वह तो मतदाताओं के सैंपल के आधार पर होता...

सांसदों के वेतन, भत्तों और पेंशन में बढ़ोत्तरी के फैसले और इसके तौर तरीके पर सवाल उठ रहे हैं. देश की सर्वोच्च अदालत ने जब इस पर सवाल उठाया, तो सांसदों को यह नागवार गुजरा और कुछेक सांसदों ने तो न्यायपालिका से दो टूक शब्दों में कहा कि वह अपनी सीमा में रहे. सांसदों की दलील थी कि अपना वेतन-पेंशन बढ़ाने का अधिकार उनके पास है और अदालतें इस विशेषाधिकार...