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बिहार: लक्ष्य से पिछड़ने के बाद भी नितीश सरकार ने धान खरीद की समय सीमा घटाई, किसानों को हर क्विंटल पर 500-600 रुपए का घाटा

-गांव कनेक्शन, बिहार सहकारिता विभाग के आंकड़ों के अनुसार 8 जनवरी तक कुल 9,92,230.088 मीट्रिक टन ही धान की खरीद हो पाई जो तय लक्ष्य (45 लाख मीट्रिक टन) का लगभग 22% है। अभी तक महज 1,30,877 किसानों से ही धान की खरीद हुई है जबकि ऑनलाइन पांच लाख से ज्यादा किसानों ने आवेदन किया है। बिहार सरकार की नयी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी (पैक्स) और...

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किसान आंदोलन में बिहार के किसान क्यों नहीं हैं? खुद किसानों की जुबानी समझिए

-गांव कनेक्शन, देश के कई राज्यों के किसान कृषि कानूनों के विरोध में इस समय दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस किसान आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के किसान अग्रणी भूमिका में हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान दूसरी ओर से मोर्चा थामे हुए हैं, लेकिन इस किसान आंदोलन में बिहार कहां है? जबकि कृषि कानून के विरोध में बिहार का जिक्र बार-बार हो रहा है। कहीं-कहीं हुए प्रतिकात्मक विरोध...

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‘नेता पुल बनवा देंगे कहकर वोट ले जाते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं’

-द वायर, पश्चिम चंपारण के ठकराहा प्रखंड के धूमनगर गांव के भरपटिया टोले के पास दो दर्जन लोग गंडक नदी के किनारे नाव का इंतजार कर रहे हैं. शाम का गहराने लगी है. एक छोटी नाव अभी कुछ देर पहले छह-सात लोगों को लेकर निकली है. ग्रामीण नविक से जल्दी लौटने का आग्रह करते हैं ताकि सूरज डूबने के पहले अपने गांव तक पहुंच जाएं. घाट पर दो और नावें हैं, जो...

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“हालिया कृषि कानून देश के किसानों के साथ गद्दारी हैं,” किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी

-कारवां, हरियाणा और पंजाब के किसान संसद में पारित हुए तीन कृषि कानूनों (कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) कानून, 2020, कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून, 2020) के खिलाफ आंदोलित हैं. हरियाणा में इन दिनों चल रहे किसान आंदोलन की अगुवाई भारतीय किसान यूनियन (चढूनी)के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी कर रहे हैं जो पिछले 30 सालों से हरियाणा में किसान आंदोलन...

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"कृषि विधेयकों से किसानी पर हो जाएगा कॉरपोरेटों का कब्जा," पंजाब के आंदोलनरत किसान

-कारवां, 14 सितंबर को जब पंजाब और हरियाणा में किसान संगठन विरोध कर रहे थे केंद्र सरकार ने संसद में कृषि से संबंधित तीन विधेयक पेश किए. इन विधेयकों ने जून में घोषित किए गए तीन अध्यादेशों, किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश (2020), किसानों के (सशक्तिकरण और संरक्षण) के लिए मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा समझौता अध्यादेश (2020) और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश (2020) को प्रतिस्थापित कर...

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