वीएल राकेश कहते हैं कि जल्द ही उनके प्रखंड में इ-नागरिक, मनरेगा का एमआइएस इंट्री, बायोमीट्रिक राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट, इ-मुलाकात आदि सेवा शुरू हो जायेगी.  प्रज्ञा केंद्र के उद्देश्यों में नागरिक, सरकार और वीएलक्ष् तीनों का लाभ निहित है.  पीपीपी मॉडल की इस योजना के जरिये सरकार कैसे गांवों में लोगों को ई-गवर्नेस सेवा प्रदान करने के साथ-साथ एक उद्यमी भी तैयार करने में लगी है. ...

सब्सिडी वाले सिलेंडर या किसी अन्य सरकारी लाभकारी योजना का लाभ पाने के लिए आपको आधार कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह आदेश दिया। इससे सरकार की सभी लोगों को ‘आधार नंबर’ देने की योजना को तगड़ा झटका लगा है। अवैध नागरिकों को न मिले: जस्टिस बीएस चौहान और एएस बोब्डे की पीठ ने सरकार से यह भी कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाए...

संसद के मौजूदा(बजट) सत्र में आखिरकार खाद्य सुरक्षा बिल पर चर्चा होने जा रही है। यह बिल यूपीए सरकार ने साल 2011 में लोकसभा में पेश किया था। आहार और बाल-स्वास्थ्य के मुद्दे पर काम करने वाले विभिन्न संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और राज्यों द्वारा प्रस्तुत विविध आलोचनाओं के आलोक में इस बिल में कई और बदलाव किए जाने की संभावना है।यहां प्रस्तुत सामग्री में कोशिश की गई है कि भोजन का अधिकार बिल के बारे में जानकारी क्या-क्यों-कैसे-कौन...

शिमला. प्रदेश में पहली अप्रैल से 2,67,2८2 लोगों को बैंक के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। इसके लिए सभी पात्र लोगों को बायोमीट्रिक स्मार्ट कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे। वर्तमान में यह सुविधा केवल ऊना जिले में उपलब्ध है, जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन की अदायगी हो रही है। पीएनबी-यूको बैंक देंगे सेवा प्रदेश में अब तक ऊना जिले में एसबीआई के माध्यम से सामाजिक...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। अंगुली के निशान व स्मार्ट कार्ड के जरिए राशन दुकानों से अनाज देने की नायाब योजना हरियाणा और चंडीगढ़ में मंगलवार से शुरू हो गई। पायलट परियोजना के सफल होने पर इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। मंगलवार को इसे चार जिलों में लांच किया गया। अगले डेढ़ सालों में यह पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। देश के चार राज्यों में राशन प्रणाली...