नयी दिल्ली : सरकार ने बुधवार को नयी फसल खरीद नीति को मंजूरी दी है. इसमें एक योजना और तिलहन कीमतों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम होने की स्थिति में तिलहन किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करने पर केंद्रित है और दूसरी योजना के तहत राज्य सरकारों को किसानों से उनकी उपज की खरीद में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी जोड़ने की छूट होगी. सूत्रों ने...

बिहार के 20 जिलों में मॉनसून ने दगा किया है, इन जिलों में जून-जुलाई के महीने में 80 से 50 फीसद तक कम बारिश हुई है लेकिन कम बारिश वाले जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाना अभी बाकी है.   कम बारिश वाले जिलों में धान की रोपाई के रकबे में आई कमी की तरफ ध्यान दिलाते हुए जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय(एनएपीएम) की बिहार इकाई ने मांग की है कि प्रदेश की सरकार...

सिल्ली : कोई भूखा न रहे. किसी की भूख से मौत न हो. इसके लिए सरकार जितनी गंभीरता बरत ले, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता है. एक ऐसा ही मामला सिल्ली प्रखंड के मुरी पश्चिमी पंचायत के तिरला गांव में देखने को मिला. जहां अकेले रह रहे कार्तिक महली (63 वर्ष) के घर में अनाज नहीं है. कमजोरी के कारण...

मांडू के कुंदरिया बस्ती में मौत के मामले की जांच करने पहुंची एनएपीएम टीम रांची : रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड के कुंदरिया बस्ती के चिंतामन मल्हार की 14 जून को हुई मौत के मामले की जांच के लिए जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम) की पांच सदस्यीय टीम 16 जून को मृतक के परिवार से मिलने गयी. इस टीम में एनएपीएम के प्रदेश संयोजक बसंत हेतमसरिया, रामगढ़ जिला संयोजक...

अगर जानना चाहते हों कि ‘ना खाऊंगा ना खाने दूंगा' का वादा किस मुकाम तक पहुंचा है तो फिर सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (सीएमएस) की एक नई रिपोर्ट आपके बड़े काम की साबित हो सकती है. भ्रष्टाचार-मुक्त पारदर्शी शासन देने के वादे से बनी मोदी सरकार अपने शासन के चार साल पूरे कर रही है और सीएमएस की रिपोर्ट के तथ्य उसके लिए बुरी खबर लेकर आये हैं.   रिपोर्ट के मुताबिक देश के...