विकास योजनाओं को धरातल पर लाने में गांवों में नियुक्त जल सहिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है. झारखंड में प्रत्येक राजस्व गांव में ग्राम स्तर पर पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया है और प्रत्येक राजस्व गांव में एक जल सहिया की नियुक्ति की गयी है. स्थानीय स्तर पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने व गांव को स्वच्छ बनाने की जिम्मेवारी जल सहिया की होती है. इसके अलावा अन्य...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले सात साल में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत करीब 33 हजार बेटियो की शादी की गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यहा बताया कि महिला व बाल विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अब तक करीब 33 हजार बेटिया विवाह के बंधन में बंध चुकी हैं। इन बेटियों का विवाह महिला और बाल विकास विभाग व समाज सेवी संस्थाओं...

भागलपुर : अब निर्माण कार्य से जुड़ी महिला श्रमिकों को भी मातृत्व लाभ मिल सकता है. बशर्ते की उनका पंजीकरण श्रम संसाधन विभाग में हो. बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से दो बच्चों तक एक हजार रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से देने का प्रावधान है. भवन, पुल, सड़क आदि निर्माण कार्य से जुड़ी महिला श्रमिक इन योजनाओं का लाभ ले सकती हैं. पंजीकरण के लिये...

छोटे-मोटे घरेलू मामले सुलझाने व महिलाओं को कानूनी सहायता देने के लिए दिल्ली महिला आयोग ने महिला पंचायत पर 91 लाख रुपये खर्च दिए, लेकिन योजना के तहत सिर्फ 3,364 महिलाओं को लाभ पहुंच पाया। यह खुलासा सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत मांगी गई जानकारी में हुआ है। आरटीआइ में आयोग से पूछा गया था कि दिल्ली में महिला आयोग की ओर से महिलाओं के लिए कितनी योजनाएं चल रही...

रायपुर। राज्य शासन द्वारा छोटे परिवार को बढ़ावा देने के लिए गोल्डन कार्ड और सिल्वर कार्ड के नाम से नई योजना शुरू की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अमर अग्रवाल ने बताया कि यह योजना शीघ्र लागू की जाएगी। इसे पहले के ग्रीन कार्ड की तुलना में ज्यादा आकर्षक और प्रभावी बनाया गया है। श्री अग्रवाल ने बताया कि योजना में गोल्डन और सिल्वर कार्डधारियों को तुरंत आर्थिक लाभ...