रायपुर। ब्यूरो। महानदी जल विवाद की मुख्य वजह पावर प्लांट के लिए पानी जुटाने की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने महानदी पर सात बैरेज मुख्य रूप से पावर प्लांट को पानी पहुंचाने के लिए करवाया है तो ओड़िशा सरकार भी पीछे नहीं हैं। वर्तमान में आधा दर्जन से अधिक सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के पावर प्लांट को पानी दिया जा रहा है। वहीं ओड़िशा बार्डर में बन रहे कलमा बैराज से...

रायपुर। आदिवासी मेधावी छात्रों को बंधक बनाने के मामले में स्कूल शिक्षा एवं आदिमजाति-जनजाति विकास विभाग मंत्री केदार कश्यप ने कड़ी कार्रवाई कर दी। 'नईदुनिया' की खबर पर संज्ञान लेते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के पांच और आदिम जाति विकास विभाग के पांच अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। तत्कालीन रायपुर डीईओ (जिला शिक्षा अधिकारी) समेत दो को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इसमें तत्कालीन डीईओ एनके बंजारा...

नयी दिल्ली : लगातार चुनावी हार से कराह रही कांग्रेस पर अब एक और करारा प्रहार कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन ने किया है. जयंती नटराजन ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में आरोप लगाया है कि कई अहम परियोजनाओं को उन्होंने राहुल गांधी और उनके कार्यालय के द्वारा दबाव दिये जाने के कारण मंजूरी नहीं दी, पर उसका ठिकरा उन पर फोड़ा गया....

सुप्रीम कोर्ट ने 194 कोयला खदानों का आवंटन अवैध ठहराने का ऐतिहासिक फैसला जरूर किया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि देश और देशवासियों को इसकी बड़ी कीमत चुकाना पड़ सकती है। इन खदानों से कोयले का खनन नहीं हुआ तो देश अंधेरे में डूब सकता है, स्टील और सीमेंट जैसे ऊर्जा पर आश्रित क्षेत्र चरमरा सकते हैं। कोयला घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हड़कंप है। सियासी...

जनसत्ता 19 मार्च, 2014 : पिछले साल की दो घटनाएं इस देश में जल, जंगल और जमीन की तमाम लड़ाइयों पर लंबा और गहरा असर छोड़ेंगी। पहली घटना दिल्ली से दो हजार किलोमीटर की दूरी पर स्थित नियमगिरि की है। यहां ग्रामसभाओं ने एक सुर में अपनी जमीन ‘वेदांता’ के हवाले करने से इनकार कर दिया। इसके बाद वेदांता कंपनी को नियमगिरि छोड़ना पड़ा। नियमगिरि जल, जंगल और जमीन की...