संसद के मौजूदा(बजट) सत्र में आखिरकार खाद्य सुरक्षा बिल पर चर्चा होने जा रही है। यह बिल यूपीए सरकार ने साल 2011 में लोकसभा में पेश किया था। आहार और बाल-स्वास्थ्य के मुद्दे पर काम करने वाले विभिन्न संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और राज्यों द्वारा प्रस्तुत विविध आलोचनाओं के आलोक में इस बिल में कई और बदलाव किए जाने की संभावना है।यहां प्रस्तुत सामग्री में कोशिश की गई है कि भोजन का अधिकार बिल के बारे में जानकारी क्या-क्यों-कैसे-कौन...

जनसत्ता 7 मार्च, 2013: सोनिया गांधी की अगुआई में बनी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने पिछले दिनों अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अधिक सशक्त बनाने के मकसद से सरकार के सामने अपनी सिफारिशें पेश कीं। दलितों और आदिवासियों पर सामाजिक बहिष्कार लागू करना, साझे संसाधनों के उनके इस्तेमाल पर रोक लगाना, मंदिरों में उनके प्रवेश को प्रतिबंधित करना जैसे मसलों पर कानूनी कार्रवाई करने का सुझाव इन सिफारिशों...

प्रभात खबर चाहता है कि जनलोकपाल और भ्रष्टाचार पर आम लोगों के बीच स्वस्थ विमर्श का सिलसिला शुरू हो. इसके लिए जरूरी है कि इन मुद्दों पर असहमति के बिंदुओं और वैकल्पिक विचारों की भी जानकारी सबको हो. इस क्रम में हम सरकारी लोकपाल और जनलोकपाल विधेयक में बिंदुवार अंतर दे रहे हैं. साथ में पढ़ें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा राय के विचार. असहमति का स्वर रखनेवाली अरुणा राय राजनैतिक...

रायपुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [मनरेगा] के तहत शिकायतों की जांच के लिए राज्य के 16 जिलों में लोकपाल की नियुक्ति की गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया कि मनरेगा के तहत शिकायतों के निराकरण के लिए प्रत्येक जिले में एक लोकपाल की नियुक्ति की जा रही है। अब तक 16 जिलों में लोकपाल की नियुक्ति की जा चुकी है। दो जिलों बिलासपुर और...

बिलासपुर. महिला उत्पीड़न रोकने के तमाम दावे खोखले नजर आते हैं, जब ऐसे मामलों का आंकड़ा सामने आता है। जिले में महिला प्रताड़ना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 2008 से अब जिले के विभिन्न थानों में महिलाओं से संबंधित करीब 1609 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस सहित महिला उत्पीड़न निवारण समिति को इन पर अपराध रोकने की जिम्मेदारी है, पर दोनों असरहीन रहे हैं। अधिकांश मामले तो महिला थाने तक पहुंच ही नहीं...