चंपारण सत्याग्रह नील की खेती करने वाले किसानों के अधिकारों के लिए संगठित संघर्ष के रूप में विख्यात है। इसके एक सदी बाद भी देश का किसान बदहाल है। 2010-11 के आंकड़ों के अनुसार, देश के 67.04 प्रतिशत किसान परिवार सीमांत हैं जबकि 17.93 प्रतिशत कृषक परिवार लघु की श्रेणी में आते हैं। सरकार ने संसद को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा जुलाई 2012 से जून 2013 के संदर्भ में संकलित...

भोपाल। चुनावी साल में सबसे बड़े वोट बैंक किसानों को साधने के लिए सरकार ने समझौता योजना का मसौदा तैयार कर लिया है। इसमें डिफाल्टर किसानों को ब्याज माफी तो दी जाएगी पर पहले साल जीरो परसेंट ब्याज पर नकदी नहीं मिलेगी। इसकी जगह इन्हें सामग्री यानी खाद व बीज मुहैया कराया जाएगा। योजना का फायदा साढ़े 17 लाख किसानों को मिल सकता है। इस पर सरकार के ऊपर 14 सौ...

पटना : कृषि विभाग राज्य के किसानों का डाटा बेस तैयार करायेगा. इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है. सभी किसानों को आधार से लिंक किया जायेगा. सरकारी योजनाओं के लाभ या अनुदान की राशि अब सीधे किसानों के खातों में जायेगी. डाटा बेस तैयार हो जाने के बाद एक क्लिक पर किसान से संबंधित पूरी जानकारी मिल जायेगी. राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार 71.93 लाख...

पटना : राजधानी के गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन के अशोक कन्वेन्शन सेंटर में कृषि विभाग द्वारा आयोजित किसान समागम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया. तीसरा कृषि रोड मैप 2017-2022 तैयार करने के लिए यह किसान समागम आयोजित किया गया है. पहला कृषि रोड मैप 2008-2012 और दूसरा कृषि रोड मैप 2012-2017 के लिए तैयार किया गया था. शुक्रवार से शुरू हुए किसान समागम में राज्य के सभी जिलों...

बिलासपुर । सहकारिता मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि किसानों को बोनस नहीं देंगे। प्रदेश के किसान साधन संपन्न हैं। वैसे भी राज्य सरकार कई ऐसी योजनाओं के माध्यम से किसानों को सीधा फायदा पहुंच रही है। जब उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है तो बोनस की जरूरत ही कहां है। सहकारिता मंत्री श्री बघेल रविवार को छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। वे लोक सुराज अभियान में...