-डाउन टू अर्थ, बेशक पिछले महीनों में हुई भारी बारिश के कारण देश के 20 राज्यों में 50.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बोई गई फसल को नुकसान हुआ है, लेकिन साल के आखिरी महीने में दावा किया जा रहा है कि यह बारिश अब रबी सीजन की फसल के लिए वरदान साबित हुई है। 3 दिसंबर 2021 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से किए गए ट्वीट में कहा...

-बीबीसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया था. अब आज से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को निरस्त कर दिए जाएगा. लेकिन किसान नेता अब भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को गारंटी देने के लिए एक कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं. किसान नेताओं ने कहा है कि जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून नहीं आता तब तक पर...

-गांव सवेरा,  प्रधानमंत्री के कुछ किसानों को न मना पाने के कारण तीनों कानूनों को वापस नहीं लिया गया, बल्कि इसके पीछे का सही कारण है किसानों का दृढ़ता से डटे रहना। जबकि डरपोक मीडिया उनकी शक्ति और संघर्ष की सही कद्र भी नहीं कर रहा है।मीडिया खुल कर यह नहीं मान रहा की, कई सालों में, हुए दुनिया के इस सबसे लंबे संघर्ष ने जीत हासिल की है, जो महामारी...

-डाउन टू अर्थ, एक ओर तो हम विकास की बड़ी-बड़ी बाते करते हैं वहीं दूसरी ओर देखें तो दुनिया में अभी भी करीब 42 फीसदी आबादी पौष्टिक आहार खरीदने में असमर्थ है। जिसका मतलब है कि 300 करोड़ से ज्यादा लोग अपने और अपने परिवार के लिए ऐसा आहार खरीदने के काबिल नहीं हैं जो उन्हें और उनके बच्चों को पर्याप्त पोषण दे सकता है। यही नहीं खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ)...

-न्यूजलॉन्ड्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को तीनों कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा करते हुए किसानों से माफी मांगी. किसान एक साल से दिल्ली के अलग-अलग बार्डर पर विवादित कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. पीेएम मोदी के ऐलान के बाद माना जा रहा है कि उनकी यह तपस्या सही साबित हुई. हालांकि किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा,...