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'बच्चे पैदा करने में नंबर वन बन गया है राजस्थान'

जोधपुर.मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बच्चे पैदा करने में राजस्थान नंबर वन बन गया है। देश की करीब साढ़े पांच प्रतिशत आबादी राजस्थान में बसती है। इसलिए प्रदेशवासी दो बच्चों के बाद फुल स्टॉप लगाएं, ताकि बच्चों की परवरिश अच्छे से हो सके। उन्होंने चेताया कि अगर ऐसा नहीं होगा तो भविष्य में तकलीफ ही तकलीफ होगी। वे रविवार को मंडोर रोड स्थित विशेष पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के...

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अप्रैल में स्मार्ट कार्ड से मिलेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन

शिमला. प्रदेश में पहली अप्रैल से 2,67,2८2 लोगों को बैंक के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। इसके लिए सभी पात्र लोगों को बायोमीट्रिक स्मार्ट कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे। वर्तमान में यह सुविधा केवल ऊना जिले में उपलब्ध है, जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन की अदायगी हो रही है। पीएनबी-यूको बैंक देंगे सेवा प्रदेश में अब तक ऊना जिले में एसबीआई के माध्यम से सामाजिक...

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विकास का पैमाना क्या है- अनिल चमड़िया

जनसत्ता 3 जनवरी, 2012: विदेशी निवेश भूमंडलीकरण की नीति का हिस्सा है। इसीलिए खुदरा व्यापार को विदेशी पूंजी के हाथों में देने के केंद्र सरकार के फैसले का स्थगन परमाणु समझौते की तरह ही है। अमेरिका के साथ भारत के परमाणु समझौते की पूरी प्रक्रिया पर नजर दौड़ाएं तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में कह दिया था कि सरकार के पास यही एकमात्र एजेंडा नहीं है। यूपीए-एक सरकार का...

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पूर्वोत्तर क्षेत्र से अगले पांच साल में 50 लाख लोग कर सकते हैं पलायन: रिपोर्ट

कोलकाता, 26 दिसंबर (एजेंसी) पूर्वोत्तर राज्यों से लोगों का पलायन चरम पर है और अगले पांच साल में क्षेत्र से लगभग 50 लाख लोग शिक्षा एवं रोजगार के लिये देश के अन्य हिस्सों में गमन कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी स्थित शोध संस्थान ह्यनार्थ ईस्ट सपोर्ट सेंटर एंड हेल्पलाइनह्ण ने कहा है, ह्यह्यपूर्वोत्तर क्षेत्र से पलायन चरम पर है...और अगले पांच साल में 50 लाख लोगों के देश के दूसरे हिस्सों...

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लोकपाल के अधीन- सीताराम येचुरी

आज जनता व्यग्रता से इंतजार कर रही है कि संसद एक कारगर लोकपाल संस्था कायम करे, ताकि उच्च पदों पर तथा सार्वजनिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। इसी संदर्भ में सरकार ने संसदीय स्थायी समिति द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर विचार करने के लिए विगत 14 दिसंबर को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। संसदीय स्थायी समिति ने लोकपाल विधेयक के मौजूदा मसौदे और पिछले कुछ...

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