किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए केंद्र सरकार के तंत्र के अभाव में शराबबंदी लागू करना अत्यंत कठिन कार्य है. मद्य निषेध को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से उसको अमल में लाना आसान हो जाता है, क्योंकि उसका तरीका भिन्न होता है. राज्य स्तर पर इसके लिए सिर्फ राज्य की कमजोर मशीनरी के जरिये ही नहीं निपटना होता है, बल्कि वैसे पड़ोसी राज्यों की सीमाओं से भी निपटना...
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सूखे की आशंका के बीच बारिश होने से सुधरी खेती
रायपुर, ब्यूरो। छत्तीसगढ़ में सूखे की आशंका के बीच पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से धान सहित खरीफ की फसलों की स्थिति सुधरी है। वहीं, लगातार बारिश के कारण जल्दी पकने वाले धान व सोयाबीन की फसल को नुकसान भी पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों का दावा है कि फिलहाल खेती को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। यदि ऐसी ही लगातार...
More »सबसे महंगा स्पेक्ट्रम खरीदने को कोई कंपनी तैयार नहीं
नई दिल्ली। स्पेक्ट्रम नीलामी के अब तक के 17 चक्रों में सरकार को केवल 61 हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। सरकार को इस नीलामी से 5.6 लाख करोड़ रुपये का राजस्व हासिल करने का मंसूबा बांधा था। लेकिन सबसे महंगे 700 बैंड में कोई बोली न लगने से वह पूरा होता नहीं दिख रहा। सभी बैंडों में कुल 2354.55 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी हो रही है। शनिवार को प्रारंभ...
More »स्वच्छ भारत अभियान के दो वर्ष पूरे, जानिये कितना साफ हुआ भारत
नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गांधी जयंती के मौके पर शुरु किये गए स्वच्छ भारत अभियान के आज दो वर्ष पूरे हो गए। इस मौके पर सार्वजनिक स्थानों को साफ करने के लिए नई पहल शुरु की गईं, प्रभावी कदम उठाने वालों को पुरस्कृत किया गया और 2019 के स्वच्छ भारत अभियान लक्ष्य को हासिल करने के लिए नया संकल्प किया गया. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती...
More »कालाधन घोषणा योजना : मोदी की योजना से देश के खाते में आयेंगे 30 हजार करोड़ रुपये
नयी दिल्ली : देश के भीतर रखे कालेधन को बाहर निकालने के लिए शुरू की गयी आय घोषणा योजना :आइडीएस: के तहत सरकार को 30,000 करोड़ रुपये का कर मिलने की उम्मीद है. इसमें से 50 प्रतिशत राशि इसी वित्त वर्ष में सरकारी खजाने में आ जायेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काला धन के खिलाफ यह एक अहम योजना है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस एकबारगी आय घोषणा योजना के...
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