पुणे। कृषि मंत्री शरद पवार ने महंगाई के लिए अपने मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराए जाने का बचाव करते हुए कहा कि महंगाई से निपटने के लिए उच्चस्तर पर विचार विमर्श और तैयारी की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं। पवार ने शनिवार को यहां पुणे से 100 किलोमीटर दूर मानचर में संवाददाताओं से कहा, 'महंगाई को काबू में करने के उपायों पर विचार विमर्श...
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किसानों की हत्या पर मुहर--- देविंदर शर्मा
जीएम फसलें एक बार फिर चर्चा में है. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी पूर्ववर्ती नीति से पलटी मारकर अब सार्वजनिक रूप से जीएम फसलों को समर्थन देना शुरू कर दिया है. बहस गरमा रही है. यह उसी लाइन पर जा रही है, जिस पर शरद पवार जोर दे रहे है. इसमें हैरत की बात नहीं है. मैं देर-सबेर इसकी उम्मीद कर रहा था. आखिरकार, विकिलीक्स पहले ही खुलासा कर चुका है...
More »एक समान शिक्षा का विकल्प शिरीष खरे
‘स्कूल चले हम’ कहते वक्त अलग-अलग स्कूलों में पल रही गैरबराबरी पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता. एक ओर जहां क, ख, ग लिखने के लिए ब्लैकबोर्ड तक नही पहुंचे हैं, वहीं दूसरी तरफ चंद बच्चे प्राइवेट स्कूलों में मंहगी ईमारत, अंग्रेजी माध्यम और शिक्षा की जरूरी व्यवस्थाओं का फायदा उठा रहे हैं. केन्द्रीय कर्मचारियों के बच्चों के लिए केन्द्रीय विद्यालय हैं, सैनिको के बच्चों के लिए सैनिक स्कूल हैं, तो...
More »मैं गरीब की बेटियों का नाना : बादल
लुधियाना। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने रविवार सुबह गुरुनानक भवन में एक कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत लाभपात्रियों को चेक बांटे। इस मौके पर शगुन स्कीम के तहत 1050 लाभपात्रियों को एक करोड़ 57 लाख, 1048 लोगों को कच्चे मकानों को पक्का बनाने के लिए 3 करोड़ 23 लाख के चेक दिए गए, जबकि विधवा पेंशन के 50 लाभपात्रियों को पांच लाख रुपए के चेक सौंपे गए। इस मौके पर...
More »पंचायतों को ई- कनेक्टिविटी की सुविधा अगले दो साल में: सीएम
भोपाल. मप्र में अगले दो वर्षो में सभी ग्राम पंचायतों में ई-कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन की शुरुआत फरवरी में होगी। मध्याह्न् भोजन की गुणवत्ता और वितरण कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मंत्रालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में कही। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण आवास, गृह, जल संसाधन, पीडब्ल्यूडी, वन सहित करीब आठ विभागों...
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