जयपुर. राज्य के कमजोर और पिछड़े वर्ग के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा कानून के तहत निजी स्कूलों की पहली कक्षा में 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश के लिए अभी एक साल इंतजार करना होगा। राज्य में इस कानून का यह प्रावधान 1 अप्रैल, 2011 से लागू होगा। वजह यह है कि कुछ निजी स्कूल प्रबंधकों ने अपनी प्रवेश प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी कर लेने का तर्क दिया था, लेकिन इसी बीच केंद्र व राज्य सरकार...

रायपुर.राज्य की आठ हजार शालाओं में प्रयोग के तौर पर पिछले साल लागू की गई मल्टीग्रेड शिक्षा प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है। नए शैक्षणिक सत्र में और आठ हजार स्कूलों को योजना के दायरे में लाया जा रहा है। इसमें बच्चों को खेल-खेल में शिक्षा दी जाती है। तमिलनाडू में इसे पहली बार शुरू किया गया था। वहां मिली सफलता के बाद अब यही प्रयोग छत्तीसगढ़ की सरकारी स्कूलों में किया गया। शासकीय स्कूलों...

सीकर. राज्य की साढ़े चार हजार स्कूलों में बच्चे घंटी बजाने और सफाई का कार्य कर रहे हैं। यह स्थिति इसलिए है, क्योंकि प्रदेश की चार हजार 529 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में सहायक कर्मचारी का पद स्वीकृत नहीं है। इसी वजह से, सरकारी स्कूलों में घंटी बजाने, स्कूल की सफाई व वजनी सामान उठाने का कार्य बच्चों से कराया जाता है। हालांकि कई स्कूलों में यह कार्य स्कूल विकास समिति के फंड से कर्मचारी...

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में श्रम विभाग ने कार्रवाई कर सात बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। जिले में अभी तक 114 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया जस चुका है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ में बाल मजदूरी के खिलाफ की जा रही कार्रवाईयों के तहत जिला स्तरीय कार्य बल ने सरगुजा जिले में पिछले दिनों सघन निरीक्षण करते हुए सात और बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। अधिकारियों...

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुरुवार को कहा कि शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। उन्होंने शिक्षा के अधिकार कानून के गुरुवार से लागू होने के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों की शिक्षा तक पहुंच हो। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे शिक्षा के जरिए देश को मजबूत बनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा...