नई दिल्ली। सरकार गेहूं आयात पर 10 प्रतिशत शुल्क लगाएगी, जो अगले साल 31 मार्च तक लागू रहेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को संसद में यह जानकारी दी। देश में भरपूर स्टॉक होने के बाद भी गेहूं आयात करने की वजह से सरकार ने यह कदम उठाया है। इससे गेहूं महंगा होने की संभावना बढ़ गई है। हाल के महीनों में बड़े पैमाने पर गेहूं की खरीद होने के...
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स्वच्छता कायम रखने में भारतीय डॉक्टर पीछे
नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (एलएचएमसी) के एक हालिया अध्ययन में कहा गया है कि भारतीय डॉक्टरों एवं नर्सों में हाथ धोने और साफ-सफाई बनाए रखने की आदत बहुत कम होती है। दोनों संस्थानों ने सफाई से जुड़े प्रशिक्षण सत्र चलाए जाने की बात की है। अध्ययन में बताया गया है कि अधिकांश डॉक्टर काम के दौरान हाथ धोने के लिए साबुन और पानी...
More »किराये की कोख बढ़ता कारोबार घपले हजार
पिछले कुछ समय में सरोगेसी का कारोबार तेजी से फैला है। दुनिया भर से जोड़े भारत में कुकुरमुत्ते की तरह उगते आईवीएफ क्लिनिक्स में आते हैं, जहां किराये की कोख उपलब्ध होती हैं और वे उन्हीं के जरिये अपने बच्चों को जन्म देते हैं। पर इस कारोबार के लिए न तो कोई कानून है और न ही कोई निगरानी तंत्र, जिसकी वजह से इसमें शोषण भी बहुत होता है। पेश...
More »जजों की नियुक्ति में धांधली पर हाईकोर्ट से जवाब तलब
जजों की नियुक्ति के लिए दिल्ली में हुई न्यायिक सेवा परीक्षा-2014 के मूल्यांकन में धांधली के आरोप लगे हैं। इससे संबंधित एक रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने अंतिम चरण के इंटरव्यू पर रोक तो नहीं लगाई लेकिन कहा कि नतीजे याचिका के निपटारे पर निर्भर करेंगे। इंटरव्यू 7 जुलाई को होना है। जस्टिस...
More »जमीन का भी राष्ट्रीयकरण हो- शिवदान सिंह
जमीन अधिग्रहण विधेयक जैसे अहम मसले पर मोदी सरकार की दुविधा साफ देखी जा सकती है। गुलामी के प्रतीक 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून की जगह यूपीए सरकार ने जो नया कानून बनाया था, उसे भाजपा का भी समर्थन मिला था। लेकिन सत्ता में आने के बाद वह इसे बदलना चाहती है। पर सवाल है कि क्या विकास को गति देने की राह में भूमि अधिग्रहण कानून सबसे बड़ा रोड़ा...
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