अरविंद पनगढ़िया को उपाध्यक्ष मनोनीत किए जाने के साथ ही नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिग इंडिया) को लेकर जारी कई अटकलों को विराम मिल गया है, लेकिन इस आयोग को लेकर कई उत्सुकताएं अब भी लोगों के दिमाग में बनी हुई हैं। दरअसल, केंद्र में आई नई सरकार ने 24 अगस्त को 20 विशेषज्ञों को बुलाकर उनसे यह सवाल पूछा था कि मौजूदा योजना आयोग...

जब खेती योग्य जमीनें कौड़ियों के भाव अधिगृहीत की जाने लगीं, तो वर्ष 2010 में भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों ने ‘किसान संघर्ष समिति' के बैनर तले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तीव्र विरोध किया। कई जगहों पर उग्र-हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसके चलते किसान-पुलिस टकराव के दौरान कई लोगों की जानें गईं। दरअसल भूमि अधिग्रहण कानून के बल पर किसानों की जमीनें सस्ते में खरीदकर उद्योगपतियों को दी जा रही थीं, जो...

नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फोर ट्रांसफॉर्मिग इंडिया) पहले उपाध्यक्ष मशहूर अर्थशास्त्री और खुले बाजार के समर्थक अरविंद पनगढ़िया को बनाया गया है. वहीं, अर्थशास्त्री बिबेक देबरॉय और डीआरडीओ के पूर्व प्रमुख वीके सारस्वत को आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किये गये हैं. नीति आयोग समाजवाद के दौर के 65 वर्ष पुराने योजना आयोग की जगह गठित किया गया है. इसके गठन की घोषणा एक...

वर्ष 2005 से 2010 के बीच देश की अर्थव्यवस्था 8.7 प्रतिशत की दर से बढ़ रही थी। अरबपतियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही थी। फिर भी जनता में असंतोष था, जिसका परिणाम संप्रग सरकार को 2014 के चुनाव में झेलना पड़ा। मोदी सरकार के सामने 2015 की चुनौती विकास को आम जनता तक पहुंचाने की है। हमारी वर्तमान विकास दर 5 से 6 प्रतिशत के बीच है।...

मनीष गोधा, जयपुर। राजस्थान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) भ्रष्टाचार का बड़ा कारण बन रही है और इसके मामलों में कार्रवाई या वसूली का हाल बहुत खराब है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष मनरेगा के तहत 9.25 करोड़ की अनियमितताएं सामने आईं, जबकि वसूली सिर्फ 1.40 लाख रुपए की हुई। पिछले पांच साल में मनरेगा के तहत अनियमितताओं के मामलों में राजस्थान में 816 लोगों...