इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) और सरकार का अंतरद्वंद्व खुलकर सार्वजनिक रूप से उजागर हो गया है। ज़्यां द्रेज़ का मानना है कि एनएसी ने चार महीनों की मेहनत के बाद जिस मसौदे को अंतिम रूप दिया है उससे खाद्य सुरक्षा का वादा पूरा कर पाने में सरकार विफल ही रहेगी। मसौदे को एक निराशाजनक दस्तावेज़ करार देते हुए उन्होंने इससे कड़े शब्दों में अपनी असहमति...

रायपुर !    भाजपा शासित सभी 7 राज्यों के कृषि एवं खाद्य मंत्रियों की बैठक आज भाजपा सुशासन प्रकोष्ठ नई दिल्ली द्वारा आयोजित की गई। राजधानी के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित इस बैठक में मंत्रियों एवं उनके प्रतिनिधियों ने कृषि और किसानों की दशा पर चिंतन किया। बैठक में 19 महत्वपूर्ण निर्णयों को पारित करने केन्द्र सरकार से मांग करते हुए भाजपा ने भारत की कृषि नीति किसानों पर केन्द्रित...

केंद्रीय पूल में पंजाब के बाद सबसे अधिक योगदान देने वाले हरियाणा में अनाज भंडारण पर राज्य सरकार उतनी तत्परता नहीं दिखा रही, जितनी अपेक्षित है। कहने को तो निजी ठेकेदारों और भू-स्वामियों की मदद लेने की तैयारी की जा रही है परतु खुले में पड़ा 55 लाख टन गेहू युद्ध स्तर के प्रयासों की माग कर रहा है। भूमि अधिग्रहण नीति और खेल नीति ने हरियाणा को देश का सिरमौर बना...

नई दिल्ली। देश के कृषि उत्पादन में इस साल अच्छी वृद्धि की उम्मीद को देखते हुए आर्थिक थिंक टैंक नेशनल काउंसिल आफ एप्लायड इकनामिक रिसर्च [एनसीएईआर] ने चालू वित्त वर्ष के लिए देश की आर्थिक वृद्धि का अनुमान पहले के 8.1 फीसदी से बढ़ाकर 8.4 फीसदी कर दिया। एनसीएईआर ने अर्थव्यवस्था की समीक्षा के अपने नवीनतम तिमाही अंक में कहा है कि अर्थव्यवस्था के वृहद आकलन के आधार पर चालू वित्त...

मध्य प्रदेश सरकार बगैर किसी औद्योगिक नीति के प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कर रही थी। साथ ही निवेश सम्मेलन भी आयोजित कर रही थी। सरकार की इस नीति पर बिजनेस भास्कर ने लगातार सवाल खड़े किए। इसके बाद ही सरकार की ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी सामने आई है। रोजगार पर जोर नई पॉलिसी में स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर जोर कम से कम 50 फीसदी रोजगार स्थानीय लोगों को...