दिल्ली-एनसीआर में डेंगू का कहर चरम पर है। सरकारी और निजी अस्पतालों में बेतहाशा भीड़ ने मरीजों की आफत और बढ़ा दी है। एक बेड पर तीन-तीन मरीजों का उपचार हो रहा है, जिससे सुविधाओं का स्तर गिर गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने रविवार को अस्पतालों का दौरा किया,जहां ये गड़बड़ियां सामने आई हैं। ऐसे में उन्होंने अस्पतालों को मरीजों के लिए 1000 बिस्तरों का इंतजाम...
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"इसलिए राजस्थान में किसान नहीं करते आत्महत्या"
मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि राजस्थान के किसान विदर्भ की तरह से आत्महत्या नहीं करते, क्योंकि हमारे यहां का किसान खेती के साथ-साथ पशुपालन से भी जुड़ा है। जिससे अकाल और सूखे के बावजूद उसकी रोटी-रोटी पर संकट नहीं आता। मुख्यमंत्री यहां कम्पाउंड लाइव स्टॉक फीड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के दो दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बोल रही थीं। उन्होंने रिसर्जेंट राजस्थान का जिक्र करते हुए फीड मैन्यूफैक्चरर्स से...
More »अच्छी सेहत से दूर होती आबादी- के सी त्यागी
नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक चिकित्सा क्षेत्र के खर्चे में कटौती करने को कहा है। आयोग ने इस क्षेत्र में हो रहे निवेश पर काबू पाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा के तहत लोगों को नि:शुल्क मिल रही दवाइयों व अन्य सेवाओं को नियंत्रित करने की भी अनुशंसा की है। इसके अलावा आयोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेशकों तथा बीमा कंपनियों को मुख्य भूमिका में लाने...
More »महंगाई बढ़ना नहीं, कम होना बड़ी चुनौतीः अरविंद सुब्रमण्यन
नई दिल्ली। देश में आम मान्यता रही है कि महंगाई बड़ी समस्या है। रिजर्व बैंक भी कीमतें कम करने के हर-संभव प्रयास करता रहा है, लेकिन मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन का मानना है कि महंगाई कम होना बड़ी चुनौती बन गई है। सरकार ने बुधवार को अपस्फीति यानी चीजों के दाम जरूरत से ज्यादा कम होने को अर्थव्यवस्था के समक्ष नई चुनौती करार दिया। इसके साथ ही सरकार की ओर...
More »बिजली की राह में सब्सिडी का झटका- नूर मुहम्मद
मोदी सरकार ने वायदा किया है कि अगले पांच वर्षों में हर घरों में चौबीस घंटे बिजली पहुंचाई जाएगी। इसके लिए उन्होंने पारेषण (ट्रांसमिशन) संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मेगा योजना की शुरुआत भी की है। लेकिन बिजली वितरण कंपनियों की अनिश्चित वित्तीय हालत इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की राह में बड़ी रुकावट साबित हो सकती है। स्थिति यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं से 1.93 लाख...
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