प्रेस काउंसिल बिहार रिपोर्ट क्षमा के साथ भारतीय प्रेस परिषद (प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया) की किसी रिपोर्ट के लिए पहली बार यह विशेषण हमने इस्तेमाल किया कि प्रेस परिषद की बिहार रिपोर्ट झूठी है, एकतरफा है, मनगढ़ंत है या पूर्वग्रह से ग्रसित है. या किसी खास अज्ञात उद्देश्य से बिहार की पत्रकारिता और बिहार को बदनाम करने के लिए यह रिपोर्ट तैयार की गयी है. हम ऐसा निष्कर्ष तथ्यों के आधार पर निकाल...
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देश के सबसे ज्यादा 'वीआईपी' हैं बिहार में, सालाना ख़र्च 141.95 करोड़- मणिकांत ठाकुर
पटना। \'बॉडी गार्ड्स\' मुहैया करवाने की मद में सबसे अधिक ख़र्च करने वाला राज्य भी बिहार ही है. यहाँ इस मद में सालाना ख़र्च की रक़म 141.95 करोड़ रुपये है. बिहार सरकार की तरफ़ से सुप्रीम कोर्ट में पेश एक हलफ़नामे के बाद ये तथ्य सामने आए हैं. ब्यूरो ऑफ़ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा जुटाए आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं. देश भर में 14,842 \'अति महत्वपूर्ण\' व्यक्तियों की सुरक्षा में...
More »बच्चों की तस्करी का केंद्र बने गरीब राज्य-मनोज कुमार झा
नई दिल्ली. यूनिसेफ के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष लाखों बच्चे गायब होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय का भी मानना है कि बड़े पैमाने पर बच्चे गायब हो रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के आधार पर 2008 से लेकर अब तक 4 लाख से ज्यादा बच्चे गायब हो चुके हैं। ज्यादातर बच्चे देश के गरीब राज्यों बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आदि से गायब होते...
More »नक्सल प्रभावित राज्यों के लिए विशेष सुरक्षा बल
नई दिल्ली : माओवादी आंदोलन से प्रभावित बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में विशेष सुरक्षा बल तैयार किए जाएंगे जिन्हें ‘ग्रेहाउंड्स’ की तर्ज पर गुरिल्ला युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा. ‘ग्रेहाउंड्स’ आंध्रप्रदेश में एक विशेष पुलिस इकाई है. योजना के मुताबिक बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में विशेष बल का गठन होगा और नक्सल समस्या से लड़ने के लिए बुनियादी ढांचा, हथियार एवं उपकरण खरीदने एवं उन्नत करने के लिए धन...
More »पुलिस बर्बरता पर केंद्र व सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
नई दिल्ली। पुलिस बर्बरता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र, सभी राज्य सरकारों व सभी राज्यों के डीजीपी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पुलिस बर्बरता की तुलना जानवरों से किए जाने वाले व्यवहार से की है। कोर्ट ने राज्य सरकारों से पूछा है कि प्रकाश सिंह कमेटी द्वारा सुझाए गए पुलिस व्यवस्था में सुधार को लेकर क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने पंजाब और बिहार के डीजीपी को...
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