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सुधारों की दिशा और आम आदमी( पू्र्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जन्मदिवस पर प्रभात खबर की विशेष प्र?

भारत में आर्थिक सुधारों को लागू किये जाने के 22 वर्ष बाद भी इस पर मंथन का दौर जारी है. पिछले दो दशकों के अनुभव हमें बता रहे हैं कि आर्थिक उदारीकरण के पैरोकारों ने जिस स्वर्णिम भविष्य का हमसे वादा किया था, वह सच्चाई से दूर, छल से भरा हुआ और भ्रामक था. इन वर्षों में आर्थिक उदारीकरण विकास के चमचमाते आंकड़ों पर सवार होकर हम तक जरूर आया,...

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला और सस्ती दवाइयों का मुद्दा

रक्त-कैंसर रोधी महंगी और पुरस्कार प्राप्त दवा ग्लीवेक से जुड़े पेंटेंट अधिकार की भारत में रक्षा की जाय- दवा बनाने वाली मशहूर नोवार्टिस कंपनी ने यह गुहार लगायी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसे खारिज कर दिया।कोर्ट के फैसले के बाद एक दफे फिर से देश में यह बहस शुरु हो गई है कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है और सरकार की स्वास्थ्य नीति हर जरुरतमंद को...

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विलायती ठिकानों में पैसा लगाने वालों में छह सौ भारतीय

नई दिल्ली। जानकारी के अनुसार विदेशों में काला धन छिपाने वालों में नेताओं के अलावा बड़े धन्नासेठ और कर अपवंचक शामिल हैं। विदेशी ठिकानों-बैंकों में निवेश और संदिग्ध लेनदेन से जुड़े अपने तरह के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय खुलासे में खोजी अखबारनवीसों के एक समूह ने इस बात की अहम जानकारी जुटाई है कि भारत समेत दुनिया की एक लाख से ज्यादा कंपनियों, न्यासों, और निजी लोगों ने 170 देशों में...

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612 भारतीयों ने टैक्स हैवन देशों में कर रखा है अवैध निवेश

नई दिल्ली। खोजी पत्रकारों के एक अंतरराष्ट्रीय समूह ने \'टैक्स हैवन\' देशों में निवेश और गुप्त वित्तीय लेन-देन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 612 भारतीय समेत दुनियाभर के 1.2 लाख से ज्यादा संस्थाओं, व्यक्तियों, उद्योगपतियों, नेताओं, कॉरपोरेट घरानों, ट्रस्टों ने 170 से ज्यादा देशों में अवैध तरीके से निवेश कर रखा है। ये निवेश मुख्यत: ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, कुक आइलैंड, समोआ जैसे छोट-छोटे...

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मॉरीशस मार्ग की माया- सुनील

जनसत्ता 1 अप्रैल, 2013: अट्ठाईस फरवरी को बजट पेश होते ही, वित्तमंत्री की उम्मीद के विपरीत, शेयर बाजार का सूचकांक गिरने लगा और पिछले तीन महीनों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। कारण खोजने पर बजट भाषण का एक वाक्य खलनायक बन कर उभरा। तत्काल वित्तमंत्री से लेकर वित्त मंत्रालय के अधिकारियों तक ने पत्रकार वार्ताएं आयोजित कर सफाई जारी की, ‘गलतफहमी\' दूर करने की कोशिश की और माफी...

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