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मुस्लिम महिलाओं का नंबर और पता सार्वजनिक करने वाला कुनाल कहां है?

-न्यूजलॉन्ड्री, हाल ही में मुस्लिम महिलाओं की इंटरनेट पर बोली लगाई जा रही थी. चार जुलाई को गिटहब का उपयोग करके 'सुल्ली डील्स' नामक एक एप पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड की गईं और उनकी बोली लगाई गई. इन महिलाओं में मुस्लिम छात्राएं, कार्यकर्ता, पत्रकार, आदि शामिल थीं. इस एप का एकमात्र उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं की नीलामी करना था. मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संज्ञान लेते हुए...

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खोरी गांव : पुलिसिया दमन के बीच आज भी जारी रहा तोड़-फोड़, हरियाणा सरकार की पुनर्वास योजना हवा हवाई

-न्यूजक्लिक, फरीदाबाद खोरी गांव में चल रही तोड़फोड़ के दौरान आज यानि गुरुवार को लगभग 1700 घरों को तोड़ दिया गया है किंतु पुनर्वास के नाम पर नगर निगम फेल होता हुआ नजर आया। 10 से अधिक बुलडोजर चर्च कॉलोनी के पास का क्षेत्र, इस्लाम चौक, झारखंड कॉलोनी में बड़ी बर्बरतापूर्वक चलाए गए। कई लोगों के खाने-पीने के सामान तक घर से नहीं निकले कि बुलडोजर ने उनके घरों को धराशाई...

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योगी की नई जनसंख्या नीति से महिलाओं को किस बात का डर सता रहा है?

-लल्लनटॉप, दो दिन पहले यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 के ड्राफ्ट को पब्लिक किया गया. इसे राज्य के विधि आयोग ने तैयार किया है. इसे विधि आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. 19 जुलाई तक इस पर लोगों से राय मांगी गई. इसके तुरंत बाद ही 11 जुलाई को, माने रविवार को, यूपी सरकार ने नई जनसंख्या पॉलिसी का भी ऐलान किया. world population day के मौके पर. बस...

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बिहार, यूपी की ऑर्केस्ट्रा डांसरों की कहानी: पिंजरे में बंद लड़कियां और गिद्ध की तरह झपटते लोग

-बीबीसी, रिकार्डिंग रूम छोटा है. कुछ महिलाएं इंतज़ार में खड़ी हैं. उन्हें अपनी कहानियां रिकॉर्ड करानी हैं. उन्हें बताया गया कि यह उनके लिए मददगार साबित हो सकती है. कोई उनकी कहानियों को पढ़ या सुन कर उन्हें बचाने के लिए आगे आ सकता है. उनके लिए यह उम्मीद की हल्की किरण जैसी थी. उम्र के तीसरे दशक के आख़िर में चल रही एक महिला इन लड़कियों का परिचय कराती है. ये...

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कई अध्ययन लेकिन एक निष्कर्ष - कोरोना लॉकडाउन ने देशव्यापी स्तर पर गरीबों को सबसे अधिक प्रभावित किया

सूखे राशन के प्रावधान के माध्यम से प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, सामुदायिक रसोई चलाने और 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना के उचित कार्यान्वयन से संबंधित भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले (कृपया यहां और यहां क्लिक करें) हमारे लिए किसी भी तरह से आश्चर्यजनक नहीं है. ज्यां द्रेज और अनमोल सोमांची द्वारा कुछ अध्ययनों की हालिया समीक्षा, जो बहु-राज्य सर्वेक्षणों (या...

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