एक दशक के भीतर भारत में गरीबों की संख्या घटकर आधी रह गई है लेकिन अब भी दुनिया के गरीब लोगों की सबसे बड़ी तादाद भारत में मौजूद है. ये निष्कर्ष है हाल ही में जारी साल 2018 के ग्लोबल मल्टीडायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स(एमपीआई) रिपोर्ट का. रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2005/6 से 2015/16 के बीच भारत में गरीबी की दर 55 प्रतिशत से घटकर 28 प्रतिशत हो गई है. एक दशक...
More »SEARCH RESULT
कोलकाता : कोल इंडिया के ठेका श्रमिकों को भी मिलेगी पीएफ की सुविधा
कोलकाता : कोयला मंत्रालय ने अपनी अधीनस्थ कंपनी कोल इंडिया व सिंगरेनी कोलियरी के ठेका श्रमिकों को भी पीएफ के दायरे में लाने की योजना बनायी है. इस योजना के तहत कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (सीएमपीएफओ) के दायरे में 70 हजार ठेका श्रमिकाें को शामिल किया जायेगा. कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सीएमपीएफओ द्वार ठेका श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जायेगी और उनको पीएफ के माध्यम...
More »भारत में 50 फीसदी बढ़ी ये दो बीमारी
नयी दिल्ली : एक वैश्विक अध्ययन में कहा गया है कि वर्ष 1990 से 2016 के बीच इस्चीमिक हृदय रोग (IHD) और मस्तिष्काघात (स्ट्रोक) का प्रसार 50 प्रतिशत से अधिक हो गया है. इसकी वजह से इनसे होने वाली मौतों में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है. बुधवार को प्रकाशित ग्लोबल बर्डन डिजीज स्टडी 1990-2016 में पाया गया है कि भारत में मधुमेह का प्रसार इस अवधि में दोगुना से अधिक हो गया...
More »छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी अटल नौनिहाल छात्रवृत्ति
रायपुर। छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के बच्चों को अटल नौ-निहाल छात्रवृत्ति दी जाएगी। भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की गुरुवार को बैठक में इस योजना का प्रस्ताव रखा गया। इसके अलावा निर्माण कार्य के दौरान मृत्यु होने पर विश्वकर्मा दुर्घटना योजना का लाभ दिलाने, ट्रांसजेंडर को मंडल की योजनाओं का लाभ दिलाने सहित अन्य प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया। मंडल अध्यक्ष मोहन एंटी की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई इस बैठक...
More »आमजन सिर्फ भीड़ न बने-- विजय कुमार चौधरी
पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय द्वारा ‘मॉब लिंचिंग' (भीड़-हिंसा) का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए इसे रोकने हेतु सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं. न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि केंद्र सरकार को इसके लिए अलग से कानून बनाना चाहिए और राज्य सरकारों को भी इसे नियंत्रित करने के उपाय करने चाहिए, क्योंकि विधि-व्यवस्था की मौलिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है. भीड़-हिंसा धीरे-धीरे खतरनाक रूप ले चुकी है और समय...
More »