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चुनावी बॉन्ड पर रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों से मांगा दान करनेवालों का ब्यौरा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें चुनावी बांड के जरिए दिए जानेवाले चंदे पर रोक की मांग की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया कि वे दानदाताओं की पहचान और उनके खातों में मौजूद धनराशि का ब्यौरा 30 मई तक एक सील बंद लिफाफे में चुनाव पैनल को सौंप दें। कोर्ट का यह फैसला उस वक्त आया है जिसमें राजनीतिक...

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वीवीपैट सत्यापन की संख्या बढ़ने से चुनावी प्रक्रिया में भरोसा बढ़ेगा- एम के वेणु

चुनाव आयोग विभिन्न मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) द्वारा गिने जानेवाले मतों के वीवीपैट (वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल) सत्यापन को बढ़ाने के लिए रजामंदी देकर लोगों की नजरों में अपनी विश्वसनीयता को ही बढ़ाएगा. फिर चुनाव आयोग द्वारा ज्यादा संख्या में वीवीपैट सत्यापन के विचार का विरोध करने की वजह क्या है, जिसकी मांग 21 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में की है? फिलहाल चुनाव...

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सरकार की मीडिया के ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के इस्तेमाल की कोशिश निंदनीय: मीडिया संगठन

नई दिल्ली: रफाल मामले में अटॉर्नी जनरल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में की गई टिप्पणियों की एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बृहस्पतिवार को निंदा की. साथ ही, गिल्ड ने सरकारी गोपनीयता कानून को मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल करने की हर कोशिश को भी निंदनीय करार दिया. गिल्ड ने कहा कि सरकारी गोपनीयता कानून को मीडिया के खिलाफ इस्तेमाल करने की हर कोशिश उतनी ही निंदनीय है, जितना निंदनीय पत्रकारों से उनके सूत्रों...

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स्वच्छ चुनाव के विभिन्न आयाम- अजीत रानाडे

हाल में सुप्रीम कोर्ट ने वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें ‘अपराधी' उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गयी थी. याचिकाकर्ता का तात्पर्य ऐसे उम्मीदवारों से था, जिन पर हत्या, हत्या की कोशिश, भयादोहन, बलात्कार, अपहरण या गबन के अभियोग लगे हैं, पर अभी उन्हें उक्त अपराध में दोषसिद्ध करार न दिया गया हो. चूंकि न्यायिक प्रक्रिया दशकों लंबी खिंच सकती है और जब तक...

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क्या राष्ट्र की चिंताओं और विमर्श से आदिवासियों को अधिकारिक तौर पर बाहर कर दिया गया है?- ईश्वर सिंह दोस्त

तेईस लाख से ज्यादा आदिवासियों के सिर पर हफ्ते भर से टंगी बेदखली की तलवार चार महीनों के लिए हटा ली गई है. जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह टंगी थी उसी ने इसे फिलवक्त किनारे कर दिया. केंद्र सरकार इस मामले की पिछली चार सुनवाइयों से रहस्यमय ढंग से गायब थी. मगर चुनाव के ऐन पहले आदिवासियों को उजाड़ने से उनके वोटों से भी बेदखल होने की संभावना को...

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