नई दिल्ली . उत्तर प्रदेश में दरकते बुनियादी ढांचे के बावजूद दलित नेताओं की मूर्तियों पर 2,600 करोड़ रुपए खर्च करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। शीर्ष कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया है कि क्या मूर्तियां जन सुविधाओं से ज्यादा जरूरी हैं? जस्टिस एचएस बेदी व एके पटनायक की बेंच ने मंगलवार को राज्य सरकार के वकील हरीश साल्वे से पूछा कि क्या राज्य में मूर्तियों का निर्माण, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य...

नई दिल्ली जागरण संवाददाता : शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि यूं तो स्कूलों को हर साल 10 फीसदी सालाना फीस बढ़ाने की अनुमति पहले से है, लेकिन इस बार उन्हें ऐसा करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। इस साल ही छठा वेतन आयोग लागू होने के चलते राजधानी के छोटे-बड़े स्कूलों ने अपने हिसाब से 100 से 500 रुपये तक फीस बढ़ाने की अनुमति उन्हें मिली थी, ऐसे में इस...

नई दिल्ली, [जागरण ब्यूरो]। बाल वेश्यावृति पर गंभीर चिंता जताते हुए कोर्ट ने सरकार से उनका ठीक-ठाक पुनर्वास करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें मुक्त करा कर गलियों में छोड़ देने से कुछ नहीं होगा। जब तक उनके पुनर्वास का ठीक-ठाक इंतजाम ना हो, सरकार उनकी शिक्षा और आश्रय का इंतजाम करे। कोर्ट ने ये टिप्पणियां बाल मजदूरी, वेश्यावृति और अंगों के व्यापार के लिए बच्चों की तस्करी की समस्या पर सुनवाई के...

भोपाल। सरकारी संसाधन सीमित हैं, निजी विश्वविद्यालय स्थापित होने से राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी। आने वाले चार वर्ष प्रदेश में शिक्षा की क्रांति के वर्ष होंगे। राज्य सरकार विश्वविद्यालय के लिए निवेश करने वालों को सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। साथ ही प्रदेश के सभी अंचलों में निजी विश्वविद्यालय व संस्थाओं की स्थापना के प्रयास करेगी। उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने बुधवार को निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के कार्यालय का शुभारंभ...

रांची। प्रदेश के अपग्रेडेड हाईस्कूलों के लिए स्वीकृत शिक्षकों के विषयवार 3718 पदों में से 2850 पदों पर बहाली की कवायद शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग झारखंड लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजने की तैयारी में जुट गया है। विभाग ने इसे अपनी सौ दिनी कार्य योजना में भी शामिल किया है। बस अब सिर्फ इंतजार है कि नए शिक्षा मंत्री हेमलाल मुर्मू इसपर अपनी अंतिम स्वीकृति दे दें। ज्ञात हो कि 2006...