-बीबीसी, द हिंदू अखबार में छपी खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस ने बुधवार को केरल के एक पत्रकार सिद्दीक़ी कप्पन समेत चार लोगों को गिरफ़्तार किया है. इन सभी पर राजद्रोह की धाराएँ लगाई गई हैं. चारों को सोमवार को तब गिरफ़्तार किया गया जब ये हाथरस की तरफ़ जा रहे थे. इन्हें कोर्ट में पेश किया गया जिसके बाद सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. मथुरा के एसएसपी...
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जेएनयू हिंसा: नौ महीने बाद कहां पहुंची जांच
-न्यूजलॉन्ड्री, “बहुत ही मायूसी है. जिस तरह से इस घटना से यूनिवर्सिटी का डेमोक्रेटिक स्पेस गिरा था, उसे यूनिवर्सिटी और प्रशासन ने वापस सही करने की कोशिश नहीं की. और फिलहाल तो हमें कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही क्योंकि बिना इनकी मिलीभगत के यूनिवर्सिटी में इतना कुछ होना संभव नहीं हैं. नौ महीने में 0.9 प्रतिशत भी केस आगे नहीं बढ़ा है.” जवाहर लाल नेहरू यानी जेएनयू के छात्रसंघ महासचिव...
More »50 रुपए में MRI स्कैन, 600 रुपए में डायलेसिस- दिल्ली के गुरुद्वारे में खुल रहा है ‘सबसे सस्ता’ डायग्नोस्टिक सेंटर
-द प्रिंट, 50 रुपए में एक एमआरआई स्कैन, 600 रुपए में डायलेसिस- दिसंबर आते ही दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में खुलने जा रहे डायग्नोस्टिक सेंटर में उन लोगों को सबसे ‘सस्ती दरों’ पर टेस्ट उपलब्ध कराए जाएंगे, जो इन्हें अन्यथा वहन नहीं कर पाते. राष्ट्रीय राजधानी के बीचो बीच स्थित, उस बिल्डिंग के साए में जिसमें मुख्य प्रार्थना हॉल है, ये डायग्नोस्टिक सेंटर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) की ओर...
More »नये श्रम कानूनों का मक़सद अगर ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ रैंकिंग को ही सुधारना है तो ये कमाल के हैं
-सत्याग्रह, संसद में 23 सितंबर को श्रम कानून से जुड़े तीन अहम कोड बिल पास हो गए. सरकार ने बीते साल श्रम सुधार की बात कहते हुए 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर चार कोड बिल तैयार किये थे. इनमें से तीन कोड बिल - औद्योगिक संबंध कोड बिल, सामाजिक सुरक्षा कोड बिल और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा कोड बिल - पिछले महीने के अंत में पास हुए. चौथे कोड...
More »बिहार में सोशल मीडिया की ताकत के बूते चुनावी एजेंडा सेट करने में आगे बीजेपी
-कारवां, 25 सितंबर को भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 28 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच तीन चरणों में कराए जाने की घोषणा की. इससे पहले आयोग ने कोविड-19 महामारी में चुनाव करवाने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए थे और बिहार के लिए कुछ खास सिफारिशें की थीं. ये सिफारिशें फिजिकल प्रचार अभियान को बहुत हद तक प्रतिबंधित करती हैं. इन नियमों के बाद बिहार में राजनीतिक दल...
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