राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट के अंतर्गत दी हुई सूचना के अनुसार, तीन करोड़ मुकदमे भारत के न्यायालयों में विचाराधीन हैं. इनमें 30 लाख मुकदमे 21 हाइकोर्ट में और 39780 मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में हैं. ऐसी परिस्थिति में भ्रष्टाचार स्वाभाविक है. भ्रष्टाचार की जड़ें अनिर्णित न्यायिक व्यवस्था में निहित हैं. किसी भी भ्रष्टाचारी को वर्तमान न्यायालयों की कार्यप्रणाली में सजा दिलाना असंभव सा है. इसी से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है. न्यायालयों पर...

रायपुर। 13वें वित्त आयोग की अनुशसा के अनुसार छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में इस वर्ष 267 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि खर्च की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यहा बताया कि 13वें वित्त आयोग की अनुशसानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से 267 करोड़ 39 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें 180 करोड़ 39 लाख रुपये सामान्य मूल अनुदान, 25...

जयपुर। राजस्थान के 33 में से 18 जिलों की चयनित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कृषि उपकरण बैंक बनाने के लिए सहकारी बैंक को 10 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार प्रेम सिंह मेहरा ने बताया कि 10 करोड़ रुपए की लागत से गाव की सहकारी समितियों से आधुनिक कृषि यंत्र नाममात्र के किराए पर क्षेत्र के लाखों काश्तकारों को उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने...

रायपुर.पीडीएस सिस्टम, मुफ्त नमक और पांच रुपए किलो में चना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के बाद राज्य सरकार बुजुर्गो का नि:शुल्क इलाज कराने जा रही है। ‘मुख्यमंत्री सियान योजना’ के तहत 60 साल से अधिक उम्र के महिला और पुरुषों को इसका लाभ मिलेगा। खास बात यह भी है कि इस योजना का लाभ हर वर्ग के लोग ले सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाका तैयार करने और बजटीय प्रावधान होते ही इसे लागू कर...

लखनऊ। उत्तरप्रदेश में गरीब छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए कॉलेजों को सरकार द्वारा दी जाने वाली फीस में लगभग एक हजार करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। सरकार ने इस मामले में गाजियाबाद व लखनऊ के कॉलेजों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस घोटाले की जांच के दायरे में निजी इंजीनियरिंग कालेज और व्यावसायिक शिक्षा संस्थान है। राज्य में विभिन्न तरह की 18 अरब रुपए की छात्रवृत्तियां बांटी...