फरवरी महीने में खाद्य तेलों के आयात में 40 फीसदी की कमी आकर कुल आयात 5.78 लाख टन का ही हुआ है। चालू तेल वर्ष के पहले चार महीनों (नवंबर-13 से फरवरी-14) के दौरान खाद्य तेलों के आयात में 6 फीसदी की कमी आकर कुल आयात 34.96 लाख टन का ही हुआ है। सॉल्वेंट एक्सट्रेक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) के अनुसार आयातित खाद्य तेलों के दाम ऊंचे थे, इसके मुकाबले घरेलू बाजार...
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रुपये की मजबूती से कपास निर्यातक मुश्किल में
कम मार्जिन कपास के निर्यात सौदों में घट गया है मार्जिन ऐसे में निर्यात सौदे पहले की तुलना में घट गए हैं बढ़ेगी कीमत घरेलू बाजार में बढिय़ा क्वालिटी की कपास की कीमतों में तेजी आने की संभावना डॉलर के मुकाबले रुपये में आई मजबूती से कपास निर्यात सौदों में मार्जिन कम हो गया है। भारतीय मुद्रा मजबूत होकर अब 61.19 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि विदेशी बाजार में कपास की...
More »बदलते वातावरण के बीच खेती-बाड़ी की चुनौतियां- नई रिपोर्ट
देश की कृषि को दुनिया की कुल कृषि-भूमि का महज 2.4 फीसदी और कुल जल-संसाधन का सिर्फ 4.0 प्रतिशत हासिल है। तो, क्या इस सीमित संसाधन के बूते भारतीय कृषि दुनिया की 17.5 फीसदी आबादी(भारतीय) का पेट भरने की चुनौती सफलतापूर्वक निभा सकेगी ? हाल के सालों में इस चुनौती ने और भी ज्यादा गंभीर रुप धारण किया है क्योंकि वैश्विक तापन(ग्लोबल वार्मिंग) और उससे जुड़े पर्यावरणगत बदलावों के कारण देश...
More »लेखानुदान में प्राकृतिक आपदा राहत पर फोकस
मध्य प्रदेश सरकार ने देश में होने वाले लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए सोमवार को विधानसभा सत्र में तीसरा अनुपूरक बजट और अगले वित्त वर्ष के पहले चार महीनों के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया।राज्य सरकार ने लेखानुदान में लोक लुभावन घोषणाओं से परहेज किया है, लेकिन इस बीच प्राकृतिक आपदा के लिए विशेष प्रावधान से किसानों को लुभाने का प्रयास जरूर किया गया है। लेखानुदान में राज्य सरकार ने राज्य...
More »किसान-उपभोक्ता के बीच उलझी कृषि- डा भरत झुनझुनवाला
बताया गया था कि डब्ल्यूटीओ संधि के लागू होने पर कृषि निर्यात बढ़ेंगे और किसानों के लिए नये मौके खुलेंगे. लेकिन आयातों से किसान घरेलू बाजारों से भी वंचित हो रहे हैं. इसलिए डब्ल्यूटीओ संधि नहीं, बल्कि सरकार की कृषि नीति जिम्मेवार है. आगामी चुनाव में किसानों का वोट हासिल करने को पार्टियों में होड़ लगी हुई है. किसानों को ऋण एवं अन्य सुविधाएं देने का वायदा किया जा रहा है....
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